कर्जात बुडालेल्या ३४ देशांचा नवा मंच; अध्यक्षपद एक वर्षासाठी पाकिस्तानकडे

कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या ३४ देशांनी एकत्र येऊन एक नवा औपचारिक मंच स्थापन केला आहे. या संघटनेच्या अध्यक्षपदी एक वर्षासाठी पाकिस्तानची निवड झाली आहे. २९१ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाचे ओझे असलेल्या पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब हे या संघटनेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत.

थायलंडमध्ये झालेल्या कर्जदार देशांच्या महत्त्वाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास संस्थेच्या (UNCTAD) सहकार्याने हा मंच उभारला गेला आहे. विकसनशील आणि गरीब देशांना कर्जामुळे ज्या गंभीर अडचणी येतात, त्यावर चर्चा करणे, सगळ्यांनी मिळून उपाय शोधणे आणि एकमेकांच्या अनुभवातून शिकणे, हा या व्यासपीठाचा मुख्य उद्देश आहे.

एप्रिल २०२६ मध्ये या मंचाची स्थापना प्रक्रिया सुरू झाली होती. सुरुवातीला इजिप्तची अंतरिम अध्यक्ष म्हणून निवड झाली होती. मात्र सर्व सदस्य देशांची सर्वसहमती झाल्यानंतर आता या मंचाची धुरा पाकिस्तानकडे सोपवण्यात आली आहे.

UNCTAD च्या अहवालानुसार या मंचाच्या सदस्यांमध्ये जगातील वेगवेगळ्या खंडांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि कर्जबाजारी देशांचा समावेश आहे. पाकिस्तानशिवाय इजिप्त, दक्षिण आफ्रिका, फिजी, सीरिया, सुदान, झांबिया, झिम्बाब्वे, सेंट लुसिया, सिएरा लिओन, नामिबिया आणि मॉरिशस हे देश त्यात आहेत.

याशिवाय मालदीव, मादागास्कर, लेबनॉन, लेसोथो, केनिया, जॉर्डन, होंडुरास, गिनी, घाना, गॅबॉन, इस्वाटिनी, इक्वेडोर, काँगो, बार्बाडोस आणि भूतान यांसारखे लहान विकसनशील देशही सदस्य आहेत. सार्वजनिक कर्ज फेडणे आणि देशातली अर्थव्यवस्था रुळावर आणणे, हे मोठे आव्हान या सगळ्यांसमोर उभे आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२६ पर्यंत पाकिस्तानचे एकूण सार्वजनिक कर्ज ८१.४ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये, म्हणजे अंदाजे २९३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे. त्यात देशांतर्गत घेतलेले कर्ज आणि परदेशी कर्जाचा मोठा वाटा आहे. अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, "कर्जमुक्त होणे आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवणे हा आमचा मुख्य प्रयत्न असणार आहे."

या मंचाच्या माध्यमातून हे देश कर्ज व्यवस्थापनाची पद्धत मजबूत करणे, वित्तीय सुधारणांसाठी एकमेकांना साथ देणे आणि मोठ्या विकास प्रकल्पांसाठी भांडवल उभारण्याचे नवे व सुरक्षित मार्ग शोधणे, यावर भर देणार आहेत.

UNCTAD च्या नुकत्याच समोर आलेल्या अहवालानुसार विकसनशील देश आज आपल्या कर्जावर खूप महागडे व्याज भरत आहेत. २०२५ मध्ये या देशांनी व्याजापोटी १ ट्रिलियन डॉलर्स चुकते केले, जे २०१० च्या तिप्पट आहे. विकसनशील देश सार्वजनिक कर्जावर सरासरी ५.२ टक्के व्याजदर भरतात, तर विकसित देशांमध्ये हाच दर २.२ टक्के आहे.

जगभरात ३ कोटी ७ लाख लोक अशा देशांमध्ये राहतात, जिथे सरकारला आरोग्य किंवा शिक्षणापेक्षा कर्जाच्या व्याजावर जास्त खर्च करावा लागतो. या परिस्थितीमुळे नव्या मंचाचे महत्त्व अधोरेखित होते.