वेस्ट बँकमधील पॅलेस्टिनींना २७ ऑक्टोबरच्या इस्रायली निवडणुकीत आवाजच नाही

इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षामुळे वेस्ट बँकमधल्या सामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण होऊन बसले आहे. इस्रायली सैनिक आणि वसाहतवादी इस्रायली यांच्याकडून होणाऱ्या दडपशाहीचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत, त्यामुळे तिथल्या पॅलेस्टिनींमध्ये आपली उपेक्षा होत असल्याची भावना अधिकच तीव्र झाली आहे.

इस्रायली वसाहतींचा विस्तार होत आहे, पॅलेस्टिनींची घरे पाडली जात आहेत, शेतीवर अतिक्रमण होत आहे आणि रोजच्या येण्याजाण्यातही अडथळे आणले जात आहेत. या सगळ्यामुळे तिथले जीवन आणखी अवघड झाले आहे. असे असताना २७ ऑक्टोबरला होणाऱ्या निवडणुकीत आपल्याला कोणतेही प्रतिनिधित्व नाही आणि प्रभावी राजकीय स्थानही नाही, अशी खंत हे नागरिक व्यक्त करत आहेत.

वेस्ट बँकमधील जाबल अल बाबा या बेदुईन समुदायातील लोकांच्या म्हणण्यानुसार, इस्रायली प्रशासन त्यांच्या रोजच्या जगण्यातील जवळपास प्रत्येक गोष्टीवर नियंत्रण ठेवू लागले आहे. घर बांधणे, पाणी मिळणे, रस्ते वापरणे, शेतीवरील आक्रमण आणि एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाणे-येणे, या सगळ्यातच त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

इस्रायलच्या अशा अमानवी धोरणांचा आपल्या जीवनावर आणि भविष्यावर वाईट परिणाम होणार आहे, असे या भागातील लोक म्हणतात. मात्र सरकार निवडण्याच्या प्रक्रियेत त्यांना सहभागी होता येत नाही. दुसरीकडे, वेस्ट बँकमधील इस्रायली वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या ज्यू नागरिकांना इस्रायलच्या राष्ट्रीय निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार आहे. त्यामुळे या दोन्ही समुदायांच्या राजकीय अधिकारांमधील फरक अधिकच ठळकपणे दिसून येत आहे.

वसाहतींच्या विस्तारामुळे विस्थापनाचा धोका असल्याची चिंता पॅलेस्टिनींना सतावत आहे. जेरुसलेमजवळच्या E १ प्रकल्पामुळे अनेक बेदुईन समुदायांवर विस्थापनाचे संकट आले आहे. या प्रकल्पामुळे वेस्ट बँकचा भौगोलिक संपर्कही तुटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पॅलेस्टिनींना घर बांधण्यासाठी परवानगी मिळवणे अत्यंत कठीण असल्याचा आरोप केला जातो. परवानगी नसल्याच्या कारणावरून अनेक घरांवर कारवाई होते. पण त्याच परिसरात इस्रायली वसाहतींच्या बांधकामाला मात्र प्रोत्साहन दिले जात आहे, हा विरोधाभास नागरिक मांडत आहेत.

२७ ऑक्टोबरच्या निवडणुकीत इस्रायलमध्ये कोणाचे सरकार येणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. पण निकालामुळे आपल्या परिस्थितीत फारसा बदल होईल, अशी पॅलेस्टिनी नागरिकांना अपेक्षा नाही. वसाहतींच्या मुद्द्यावर इस्रायलमधील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या धोरणांत मूलभूत फरक नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही आगामी निवडणूक पॅलेस्टिनींसाठी आशेचा किरण ठरणार की त्यांची राजकीय उपेक्षा तशीच राहणार, हा प्रश्न कायम आहे.