युद्ध, महागाई आणि कर्ज: विकसनशील देशांसमोर आर्थिक संकटाचा तिहेरी फटका

जगाची अर्थव्यवस्था सध्या मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. मध्यपूर्वेतील युद्ध, वाढते इंधन दर, अन्नधान्याची महागाई आणि सरकारी कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे विकसनशील देशांची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे. कोरोनानंतर अनेक देश सावरण्याचा प्रयत्न करत होते, पण त्याच वेळी युद्धामुळे जागतिक व्यापारावर आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर पुन्हा परिणाम होऊ लागला आहे.

मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाचा फटका आता फक्त युद्धक्षेत्रापुरता राहिलेला नाही. जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतुकीत अडथळे आल्यामुळे जगाच्या तेलपुरवठ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या मार्गातून होणारा तेलपुरवठा विस्कळीत झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत.

कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलरच्या आसपास पोहोचले आहेत. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि वीज महागण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. इंधन महागल्याचा परिणाम वाहतूक, उत्पादन आणि शेती क्षेत्रावरही होत आहे. खतांच्या किमती वाढल्याने शेतीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी अन्नधान्याच्या किमती चढतात आणि सामान्य माणसाच्या घरखर्चावर अतिरिक्त भार पडतो.

दुसरीकडे, अनेक विकसनशील देशांनी कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले होते. आता व्याजदर वाढल्यामुळे या कर्जाची परतफेड करणे त्यांच्यासाठी कठीण होत आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, विकसनशील देशांवर २०२६ मध्ये बाह्य कर्जापोटी सुमारे ४०० अब्ज डॉलरची देणी आहेत.

यातील मोठा हिस्सा फक्त व्याज भरण्यातच जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मितीसाठी उपलब्ध होणारा निधी कमी होण्याची शक्यता आहे. काही देशांना सरकारी खर्चात कपात करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही आणि त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होऊ शकतो. आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांसाठी ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.

या पार्श्वभूमीवर बँकॉकमध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीला विशेष महत्त्व आले आहे. या बैठकीत या आर्थिक संकटावर चर्चा होणार असून, विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात याकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले आहे. वाढती महागाई, ऊर्जा संकट आणि कर्जाचा बोजा यावर उपाय शोधणे हे या बैठकीसमोरचे मुख्य आव्हान असेल.

जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा यांनी सांगितले की, ऊर्जा आणि महागाईच्या धक्क्यांचा सामना करणाऱ्या ३० ते ४० देशांशी आर्थिक मदतीबाबत चर्चा सुरू आहे. गरज पडल्यास संकटग्रस्त देशांसाठी उपलब्ध आर्थिक मदत वाढवण्याची तयारीही जागतिक बँकेने दाखवली आहे.

IMF च्या अंदाजानुसार २०२६ मध्ये जागतिक आर्थिक विकासाचा दर तीन टक्क्यांच्या आसपास राहू शकतो. मात्र युद्ध जास्त काळ चालले तर हा अंदाज बदलण्याची शक्यता आहे. विकसनशील देशांना आर्थिक मदत, कर्ज पुनर्रचना आणि महागाई नियंत्रणासाठी ठोस निर्णय घ्यावे लागतील, नाहीतर युद्धाचा आर्थिक फटका जगाला जास्त काळ सहन करावा लागू शकतो.