शनिवार, 31 अक्टूबर 2026

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तंबाकू जब्ती की कार्रवाई में गड़बड़ी: FDA ने चार अफसर सस्पेंड किए, 21 की विभागीय जांच

तंबाकू जब्ती की कार्रवाई में गड़बड़ी: FDA ने चार अफसर सस्पेंड किए, 21 की विभागीय जांच तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
कारोबार PT24 कारोबार डेस्क

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों से जुड़ी दो कंपनियों पर हुई कार्रवाई के तरीके को लेकर चार अफसरों को सस्पेंड किया है और 21 अन्य की विभागीय जांच शुरू की है।

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने अपने चार अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। 21 और अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई है। मामला प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों का कारोबार करने वाली दो कंपनियों पर हुई कार्रवाई को संभालने के तरीके का है।

सस्पेंशन का आदेश 30 अक्टूबर की तारीख का है। यह आदेश उस जांच के बाद आया है, जो FDA कमिश्नर ने SOEX India Pvt Ltd के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर शुरू करवाई थी। कार्रवाई का निर्देश FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने दिया है।

यह कदम बड़े पैमाने पर हुई छापेमारी के दौरान कथित प्रक्रियागत चूक और गड़बड़ियों की वजह से उठाया गया है। इनमें खास तौर पर मावल में SOEX India Private Limited की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हुई तंबाकू और हुक्का फ्लेवर की 31.67 करोड़ रुपये की बड़ी जब्ती शामिल है।

2 जनवरी 2026 को FDA के स्पेशल फ्लाइंग स्क्वॉड ने SOEX में 5,48,488 किलो प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त किए थे। इनकी कीमत 31,67,21,987 रुपये बताई गई है। इसके बाद यूनिट को सील कर दिया गया था। विभाग ने इस मामले में अधिकार क्षेत्र यानी jurisdiction का सवाल उठाया था।

जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया है, उनमें जॉइंट कमिश्नर (फूड) दिगंबर भोगावडे और असिस्टेंट कमिश्नर (फूड) यदुराज दहातोंडे शामिल हैं। इनके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर अशोक इलागर और CR Swami भी सस्पेंड हुए हैं। चारों पर महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1979 के रूल 8 के तहत कार्यवाही शुरू हो चुकी है।

रिपोर्ट में दर्ज है कि असिस्टेंट कमिश्नर PP Suryawanshi और दूसरे अफसरों पर हुक्का प्रोडक्ट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव डाला गया था। Suryawanshi ने इससे इनकार कर दिया।

विभागीय जांच में अफसरों की भूमिका देखी जाएगी। इसके साथ ही कार्रवाई की कानूनी वैधता, अधिकार क्षेत्र और प्रशासनिक आदेशों का पालन हुआ या नहीं, यह भी परखा जाएगा।

FDA मंत्री नरहरि झिरवाल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के मामलों में सरकार कानून का पालन और प्रशासनिक जवाबदेही को सबसे ज्यादा अहमियत देगी।

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