सेंट्रल किचन की जांच के लिए नौ सदस्यों की कमेटी, आदिवासी विकास विभाग ने बनाई

राज्य सरकार ने आश्रमशालाओं के सेंट्रल किचन की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए नौ सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। कुछ दिन पहले मेलघाट की सरकारी आश्रमशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फूड पॉइजनिंग हुई थी। उसी घटना के बाद यह कदम उठाया गया है।

आदिवासी विकास विभाग के तहत आने वाली मेलघाट समेत राज्य की सभी आश्रमशालाओं में चल रही मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह यानी सेंट्रल किचन व्यवस्था की यह कमेटी गहराई से जांच करेगी। विभाग ने यह कमेटी सेंट्रल किचन व्यवस्था की खामियों और विद्यार्थियों की सेहत को लेकर मिली शिकायतों की पृष्ठभूमि में बनाई है।

कमेटी में ठाणे के अपर आयुक्त गोपीचंद कदम, नासिक के अपर आयुक्त दिनकर पावरा, आदिवासी विकास विभाग के सहआयुक्त संतोष टूबे, घोडगांव के प्रकल्प अधिकारी गणेश ईवनाते, यूनिसेफ के आहार विशेषज्ञ उज्ज्वल पहुरकर और नंदुरबार के प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार शामिल हैं। इनके साथ एक महिला अधिकारी भी कमेटी में रखी गई हैं। इस अध्ययन समिति में आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी, पोषण अधिकारी और आहार विशेषज्ञ भी हैं।

शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं कि सेंट्रल किचन व्यवस्था से विद्यार्थियों को अच्छी क्वालिटी का और गरम खाना नहीं मिल रहा। यह शिकायतें भी की गई थीं कि खाने की क्वालिटी ठीक न होने से बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। इसी वजह से सेंट्रल किचन व्यवस्था को फिलहाल रोक दिया गया है। उसकी जगह पहले वाली भोजन व्यवस्था दोबारा शुरू करने पर विचार चल रहा है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा।

कमेटी सेंट्रल किचन में खाना बनाने की प्रक्रिया, कच्चे माल की क्वालिटी, साफ-सफाई और खाने के पोषण मूल्य की सिलसिलेवार जांच करेगी। साथ ही यह भी देखेगी कि विद्यार्थियों को समय पर और गरम खाना मिलने की व्यवस्था है या नहीं। इन सब बातों के अलावा बाकी संबंधित मुद्दों की भी विस्तार से पड़ताल की जाएगी।

जांच की रिपोर्ट 7 नवंबर 2026 तक नासिक में आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सेंट्रल किचन व्यवस्था के भविष्य को लेकर आगे का फैसला इसी रिपोर्ट के बाद होगा।