छह राज्यों में SIR का शेड्यूल बदला, महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियां अब 13 नवंबर तक

केंद्रीय चुनाव आयोग ने छह राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) का शेड्यूल बदल दिया है। आयोग ने गुरुवार को घोषणा की कि महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नागालैंड के लिए SIR के कार्यक्रम में सुधार किया जा रहा है। इनमें से दिल्ली और महाराष्ट्र के मतदाताओं को नाम जोड़ने, नाम हटवाने या किसी गड़बड़ी को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त वक्त दिया गया है।

महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख पहले 26 अक्टूबर थी। अब इसे बढ़ाकर 13 नवंबर कर दिया गया है। यानी मतदाताओं को अपनी जानकारी सुधरवाने या मतदाता सूची से जुड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए और वक्त मिलेगा।

आयोग के नए शेड्यूल के मुताबिक महाराष्ट्र में मिले दावों और आपत्तियों का निपटारा अब 25 नवंबर तक किया जाएगा। इसकी पिछली आखिरी तारीख 10 नवंबर थी। इस काम के लिए आयोग ने अतिरिक्त वक्त दिया है।

महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची अब 30 नवंबर को जारी होगी। पहले घोषित शेड्यूल में यह तारीख अलग थी। राज्य के लिए SIR की मतदाता सूची का मसौदा 31 अगस्त को जारी हुआ था। उसके बाद मतदाताओं को सूची में दर्ज नाम, पते और दूसरे ब्योरों पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था।

दिल्ली में भी तारीखें बदली गई हैं। वहां दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। दावों के निपटारे की आखिरी तारीख 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर की गई है। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची अब 22 दिसंबर को जारी होगी।

इसके अलावा हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और नागालैंड में नोटिसों पर कार्रवाई पूरी करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाई गई है। नए शेड्यूल के हिसाब से महाराष्ट्र समेत पांच राज्यों में अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को और दिल्ली में 22 दिसंबर को जारी की जाएगी।

संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) ने तारीखें बढ़ाने की गुजारिश की थी। इसके बाद आयोग ने सभी मतदाताओं को संशोधित शेड्यूल की जानकारी देने वाली अलग चिट्ठियां भेजीं।

SIR का तीसरा चरण हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली समेत 16 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहा है। इस दौरान 36.73 करोड़ मतदाताओं की जांच की जाएगी। पहले और दूसरे चरण में दस राज्य और तीन केंद्रशासित प्रदेश पहले ही शामिल हो चुके हैं। तीसरे चरण वाले राज्यों में सबसे ज्यादा मतदाता महाराष्ट्र में हैं, जबकि सबसे कम मतदाता दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में हैं।