MDR शुल्काला विरोध, व्यापारी संघटनांचा 2 ऑक्टोबरला UPI बंदचा निर्णय

UPI पेमेंटवर सरकारने लावलेल्या MDR शुल्काविरोधात देशभरात व्यापाऱ्यांनी आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडळ म्हणजेच FAIVM आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स म्हणजेच CAIT यांसारख्या मोठ्या व्यापारी संघटनांनी हे आंदोलन पुकारलं असून, गांधी जयंतीच्या दिवशी म्हणजे 2 ऑक्टोबरला नो यूपीआय डे पाळण्याचं ठरवलं आहे. या दिवशी देशभरातील व्यापारी कोणत्याही ग्राहकाकडून UPI पेमेंट स्वीकारणार नाहीत. दुकानांमध्ये फक्त रोख रक्कम किंवा कार्डद्वारेच खरेदी करता येणार आहे.

व्यापाऱ्यांचा मुख्य आक्षेप आहे तो UPI पेमेंटवर लावलेल्या 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काऊंट रेट म्हणजेच MDR शुल्काला. पेट्रोल, डिझेल, किराणा सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि धान्य यांसारख्या वस्तूंवर आधीच नफ्याचं प्रमाण खूप कमी असल्याचं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे, आणि या नव्या शुल्कामुळे त्यांच्यावरचा आर्थिक बोजा आणखी वाढणार आहे. इंदर रिटेल गारमेंट्स असोसिएशनने तर स्पष्ट इशारा दिला आहे की, 15 ऑक्टोबरपूर्वी हा निर्णय मागे घेतला नाही तर UPI क्यूआर कोड मशीन थेट पाण्यात फेकून दिली जातील.

23 सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेशातील भोपाळ, इंदूर, जबलपूर आणि ग्वाल्हेर या शहरांमधील जवळपास 125 व्यापारी संघटनांनी नो यूपीआय डे आधीच पाळला होता, आणि याचा राज्यभरातील सुमारे 25 टक्के व्यवसायावर परिणाम झाल्याचं सांगण्यात येतं. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणजेच MACCIA आणि पेट्रोल पंप डीलर्स असोसिएशननेही या आंदोलनाला भक्कम पाठिंबा दिला आहे.

MACCIA चे अध्यक्ष रवींद्र मांगवे यांनी सांगितलं की, 2 ऑक्टोबर हा नो यूपीआय दिन म्हणून पाळला जाईल. ते म्हणाले, आम्ही देशभरातील सगळ्या व्यापारी संघटनांशी बोललो आहोत आणि फक्त महाराष्ट्रच नाही तर इतर राज्यांनीही नो यूपीआय दिन पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मांगवे यांच्या मते, MACCIA आणि तिच्याशी जोडलेल्या 500 संघटना आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याची योजना आखत आहेत. त्यांनी पुढे सांगितलं की फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन FRTWA, ऑल इंडिया कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशन AICPDF, ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन AIMRA, ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ्स फेडरेशन AIJGF आणि ऑल इंडिया एडिबल ऑइल ट्रेडर्स फेडरेशन AIEOTF या संघटनाही 2 ऑक्टोबरच्या नो यूपीआय दिनाला पाठिंबा देणार आहेत.

MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणारे प्रोसेसिंग चार्जेस. दुकानात क्यूआर कोड स्कॅन करून किंवा कार्ड स्वाइप करून पेमेंट केल्यावर ग्राहकाच्या बँक खात्यातून दुकानदाराच्या खात्यात पैसे पाठवले जातात, त्यामागे एक संपूर्ण डिजिटल नेटवर्क काम करत असतं. या डिजिटल पायाभूत सुविधांची देखभाल आणि सुरक्षेसाठी येणाऱ्या खर्चाला MDR म्हटलं जातं. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार 15 ऑक्टोबरपासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पीअर-टू-मर्चंट म्हणजेच P2M UPI व्यवहारांवर 0.40 टक्के शुल्क आकारलं जाणार आहे, ज्याची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल. म्हणजेच व्यवहार 1 लाख रुपयांचा असो वा 10 लाख रुपयांचा, व्यापाऱ्यांना 300 रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारलं जाणार नाही, कारण शुल्काची रक्कम फक्त 300 रुपयांवरच थांबवली जाईल.