यूपीआयवरील एमडीआरला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, केंद्राकडून उत्तर मागवले

दोन हजार रुपयांहून अधिक रकमेच्या यूपीआय पर्सन-टू-मर्चंट व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतर संबंधितांकडून उत्तर मागवले.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत तसेच न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने ही याचिका सुनावणीसाठी घेण्याचे मान्य केले आणि केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि इतर संबंधितांना चार आठवड्यांत आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. म्हणजेच या याचिकेतील मुद्दे न्यायालयाने गंभीरपणे घेतले असून, त्यावर सविस्तर उत्तर देण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर टाकण्यात आली आहे.

मात्र खंडपीठाने एमडीआर लावण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला, याचा अर्थ हे शुल्क तूर्तास लागू राहणार आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण यांनी खंडपीठाला सांगितले की, पेमेंट गेटवे वापरणाऱ्या ९६ टक्के लोकांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच बहुसंख्य यूपीआय वापरकर्त्यांवर याचा थेट परिणाम होणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते.

यावर खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, "हा मुद्दा कायदेशीरपेक्षा तांत्रिक स्वरूपाचा जास्त आहे."

न्यायालयाने नोटीस बजावून प्रतिवाद्यांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी खंडपीठाला विनंती केली, "तोपर्यंत याला स्थगिती द्यावी."

मात्र खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती देण्यास पुन्हा नकार दिला. वकील अंजन दत्ता यांनी ही जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली होती.

जवळपास सहा वर्षे पूर्णपणे मोफत असलेल्या यूपीआय पेमेंटची ही मुदत संपवत, सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून यूपीआय प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यापाऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या दोन हजार रुपयांहून अधिक रकमेच्या ट्रान्सफरवर ०.४ टक्के शुल्क लागू केले आहे. म्हणजेच सहा वर्षांपासून जे यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत होते, त्यांच्यावर आता प्रथमच शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र रोजच्या व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहारांना आणि लहान पेमेंटना या शुल्कातून स्पष्टपणे वगळण्यात आले आहे.

पंच्याहत्तर हजार रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या पेमेंटसाठी एमडीआर जास्तीत जास्त तीनशे रुपयांपर्यंत मर्यादित राहणार आहे, म्हणजे रक्कम कितीही मोठी असली तरी शुल्क या मर्यादेपलीकडे जाणार नाही.

रेल्वे, टेलिकॉम, इन्शुरन्स, इंधन आणि शेती निविष्ठा या अत्यावश्यक आणि कमी मार्जिन असलेल्या क्षेत्रांना दोन हजार रुपयांवरील व्यवहारांसाठी प्रति व्यवहार पाच रुपये इतका सरसकट एमडीआर लागू होणार आहे.

म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज आणि स्टॉक ब्रोकर व डीलर यांच्यामार्फत होणाऱ्या पेमेंटवर ०.०२ टक्के एमडीआर लागू होईल, ज्याची मर्यादाही तीनशे रुपये इतकीच असेल.

यूपीआयच्या एकूण व्यवहार संख्येपैकी सदतीस टक्के आणि व्यवहार मूल्यापैकी सत्तर टक्के वाटा असलेले पर्सन-टू-पर्सन (पीटूपी) ट्रान्सफर रकमेचा आकडा कितीही असला तरी पूर्णपणे शुल्कमुक्त राहणार आहेत.