१६ ऑक्टोबरपासून राज्यातील सर्व स्थानिक संस्थांत किमान १०% पाणीकपात, ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन

अल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस कमी झाला आहे आणि जलसाठाही मर्यादित आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पाणी वापरावर कडक निर्बंध आणले आहेत. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी किमान १०% पाणीकपात करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे नियोजन फक्त काही आठवडे किंवा महिन्यांसाठी नाही. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या जलसाठ्याचा विचार करून ते आखण्यात आले आहे.

यंदाच्या मान्सूनमध्ये राज्याला अपेक्षेइतका पाऊस मिळाला नाही. २०२६ मध्ये पावसाचे वितरणही असमान राहिले. काही भागांत बऱ्यापैकी पाऊस झाला, पण अनेक जिल्ह्यांत तूट कायम राहिली. ताज्या अहवालानुसार २१ जिल्ह्यांत पावसाची तूट नोंदली गेली आणि मान्सूनही तुलनेने लवकर परतला. त्यामुळे धरणे आणि जलाशयांतील पाणी पुढच्या उन्हाळ्यापर्यंत जपून वापरावे लागणार आहे.

अल निनोमुळे पाऊस घटण्याचा धोका तर असतोच. शिवाय तापमान वाढले तर बाष्पीभवन वाढते आणि आहे त्या पाण्यावर आणखी ताण येऊ शकतो. म्हणूनच यंदाचा प्रश्न किती पाऊस झाला इतकाच नाही. आहे ते पाणी पुढचे वर्षभर कसे टिकवायचे, हा खरा प्रश्न आहे.

महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना १६ ऑक्टोबरपासून किमान १०% कपात लागू करायला सांगण्यात आले आहे. मर्यादित साठ्याचा अनावश्यक वापर थांबवणे आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता पुढच्या वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. ही कपात फक्त नागरिकांच्या वापरापुरती नाही. गळती रोखणे, प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर, उद्योगांतील वापर कमी करणे आणि सिंचनाला पाणी देताना प्राधान्यक्रम ठरवणे, या सगळ्यांचा तो एकत्रित भाग आहे.

जलसंपदा विभागाने धरणनिहाय आणि वापरनिहाय पाण्याचे बारकाईने नियोजन केले आहे. सर्वात आधी प्राधान्य पिण्याच्या पाण्याला आहे. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतची पिण्याच्या पाण्याची गरज धरून जलाशयांतील साठा राखून ठेवला जाईल. त्यासाठी बाष्पीभवनाने होणारे नुकसान, जलाशयातील गाळ आणि अनधिकृत पाणीउपसा यांचाही हिशेब केला जाईल. प्रत्येक धरणात १०% अतिरिक्त आपत्कालीन साठाही ठेवला जाणार आहे. अगदी गंभीर परिस्थिती आली तर तांत्रिक तपासणीनंतर धरणातील 'डेड स्टोरेज'मधील पाणी वापरण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. मात्र हा नेहमीचा वापर नाही, तो फक्त आपत्कालीन उपाय आहे.

शेतीचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील स्थान मोठे आहे, त्यामुळे जलसंकटाचा थेट फटका शेतीला बसू शकतो. सिंचनासाठी पाणी देताना सरकारने स्पष्ट क्रम ठरवला आहे. आधी पिण्याचे पाणी, मग जनावरे आणि चाऱ्याची गरज, आणि त्यानंतरच सिंचनासाठी पाणी सोडले जाईल. सिंचनातही रब्बी हंगामातील भुसार आणि चारा पिकांना आधी प्राधान्य मिळेल, मग इतर रब्बी पिकांचा विचार होईल. पाणी शिल्लक राहिले तरच बारमाही पिकांना परवानगी दिली जाईल. त्यामुळे जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. ठिबक, तुषार आणि पाणी वाचवणाऱ्या इतर पद्धतींची गरज आणखी वाढणार आहे.

उद्योगांवरही अट घालण्यात आली आहे. राज्यातील उद्योगांना त्यांच्या वापरातील किमान ३०% पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करणे बंधनकारक केले आहे. म्हणजे उद्योगांनी ताज्या पाण्यावरील अवलंबित्व कमी करून प्रक्रिया केलेले पाणी पुन्हा वापरायचे आहे.

महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम आणि धुलाई अशा पिण्याव्यतिरिक्तच्या कामांसाठी वापरायचे आहे. पाणीगळती शोधून ती तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवायलाही सांगितले आहे.

धरणे, नद्या आणि कालव्यांतून होणारा बेकायदेशीर उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके काम करतील. ही पथके संवेदनशील भागांत गस्त घालतील. अनधिकृत पंप आणि उपशासाठी वापरले जाणारे साहित्य जप्त केले जाईल.

जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश दिले आहेत. पालकमंत्री आणि कालवा सल्लागार समित्यांमार्फत पाणीसाठ्याचा नियमित आढावा घेतला जाईल. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी नागरिकांना आणि सर्व यंत्रणांना पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्याचे आणि प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.