2 ऑक्टोबरला मोबाईल दुकानदारांचा 'नो यूपीआय डे'; 0.4% एमडीआरला विरोध

गांधी जयंतीच्या दिवशी, म्हणजे 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी, मोबाईल फोन, गॅझेट्स किंवा ॲक्सेसरीज घ्यायला बाजारात जाणाऱ्यांना दुकानात यूपीआय पेमेंट स्वीकारले जाणार नाही, असे दिसू शकते. केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर प्रस्तावित केलेल्या 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेटच्या (MDR) विरोधात देशभरातील मोबाईल दुकानदारांनी 'नो यूपीआय डे' पाळण्याचे ठरवले आहे.

गेल्या जवळपास 6 वर्षांपासून देशात यूपीआय व्यवहारांवर झिरो-एमडीआर, म्हणजेच शून्य शुल्क, अशी पद्धत सुरू होती. आता सरकार या धोरणात बदल करत आहे. येत्या 15 ऑक्टोबरपासून नवीन नियमांनुसार 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक यूपीआय व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त शुल्क (MDR) भरावे लागणार आहे. दोन व्यक्तींमधील (Person-to-Person) सामान्य व्यवहार आणि अत्यंत लहान दुकानदारांना मिळणारे पेमेंट मात्र यातून पूर्णपणे मोफत ठेवण्यात आले आहे.

हे आंदोलन 'ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन'च्या (AIMRA) नेतृत्वाखाली होत आहे. ठराविक यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागला, तर लहान आणि मध्यम मोबाईल व्यापाऱ्यांवर आर्थिक संकट येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. एआयएमआरएचे उपाध्यक्ष आणि दिल्ली-एनसीआरचे अध्यक्ष तरविंदर सिंग यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले की, 2 ऑक्टोबरला व्यापारी निषेध म्हणून दुकानातील यूपीआय क्यूआर कोड काळ्या कपड्याने झाकून ठेवतील आणि कोणत्याही ग्राहकाकडून ऑनलाइन पेमेंट घेणार नाहीत.

सिंग म्हणाले, "आम्हाला जर खऱ्या अर्थाने डिजिटल इंडिया यशस्वी करायचा असेल, तर यूपीआयवर झिरो एमडीआर ही व्यवस्थाच कायम राहायला हवी. आमचा विरोध यूपीआय किंवा डिजिटल क्रांतीला नसून, व्यापारी वर्गावर लादल्या जाणाऱ्या या अतिरिक्त आर्थिक भाराला आहे. डिजिटल पेमेंट संपूर्ण रिटेल क्षेत्रासाठी परवडणारे राहिले तरच डिजिटल इंडियाचा विस्तार वेगाने होईल." व्यापाऱ्यांच्या यूपीआय व्यवहारांवर शून्य शुल्कच ठेवावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

एआयएमआरएने अर्थमंत्र्यांना दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, महिनाभरात 5 लाख ते 30 लाख रुपयांचे यूपीआय व्यवहार करणाऱ्या लहान दुकानदारांचे या एमडीआरमुळे दरमहा 2,000 ते 12,000 रुपयांचे थेट नुकसान होईल. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या निव्वळ नफ्यातील मोठा हिस्सा या शुल्कातच जाईल. संस्थेच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, या 0.4% एमडीआरमुळे देशभरातील लहान मोबाईल व्यापाऱ्यांवर दरमहा 40 कोटी रुपये आणि वर्षाला जवळजवळ 500 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.

दरम्यान, दरमहा यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे 1 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम स्वीकारणाऱ्या अत्यंत लहान व्यापाऱ्यांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. त्यांना झिरो-एमडीआरचा लाभ मिळत राहील. भाजी विक्रेते, रस्त्यावरचे विक्रेते आणि सूक्ष्म व्यावसायिकांवर याचा परिणाम होणार नाही.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 25 सप्टेंबर रोजी या वादावर भाष्य केले. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठराविक यूपीआय व्यवहारांवरचा 0.4% एमडीआर फक्त व्यापाऱ्यांना भरावा लागेल, ग्राहकांना नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. "ग्राहकांनी अजिबात काळजी करण्याचे कारण नाही, कारण हा भार त्यांच्यावर टाकला जाणार नाही हे आम्ही स्पष्ट केले आहे. दुर्दैवाने काही घटकांनी हे धोरण योग्यरीतीने समजून घेतलेले नाही," असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

व्यापाऱ्यांनी एमडीआर भरला तरी ग्राहकांसाठी कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेचे दर वाढणार नाहीत, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. 'नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'ने (NPCI) दिलेल्या माहितीनुसार, डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याचा खर्च हा रोजच्या व्यवसायातील नेहमीचा खर्च आहे. दुकानात येणाऱ्या ग्राहकांची वाढती संख्या आणि रोख रक्कम हाताळण्याचा धोका टळणे, यातून त्याची भरपाई आपोआप होते. सुचवलेला एमडीआर दर क्रेडिट कार्डच्या तुलनेत खूप कमी आहे आणि तो ठराविक मर्यादेपुढील व्यवहारांवरच लागू होणार आहे, त्यामुळे दुकानदारांना भाव वाढवण्याचे कारण उरत नाही. ग्राहक आधी ठरलेल्या छापील किमतीनेच खरेदी करतील. बँकाही व्यापाऱ्यांशी समन्वय ठेवून हा खर्च ग्राहकांवर ढकलला जाणार नाही याची खात्री करतील, असे एनपीसीआयने म्हटले आहे.

'ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशन'ने (AICPDF) 2 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या 'नो यूपीआय डे' आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. ही संस्था देशातील सुमारे 4.5 लाख वितरक आणि 1.3 कोटी व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करते, आणि तिचे सर्व सदस्य आंदोलनात सक्रिय सहभागी होतील.

एआयसीपीडीएफच्या अंदाजानुसार, यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू झाला, तर एकट्या एफएमसीजी (FMCG) व्यापार आणि वितरण साखळीवर दरवर्षी 7,000 कोटी ते 9,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च पडेल. या क्षेत्रातील वितरक आणि किरकोळ व्यापारी आधीच खूप कमी नफ्यावर काम करतात, त्यामुळे हे शुल्क त्यांच्यावर ताण आणणारे ठरेल. हा खर्च ग्राहकांवर टाकणे शक्य नसल्याने व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.