UPI पेमेंटवर आता MDR चार्ज, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल; RBI आणि NPCI ला नोटीस, पण स्थगिती नाही

UPI पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून, सोमवारी न्यायालयाने या प्रकरणी RBI आणि NPCI यांना नोटीस बजावली. म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या दोन्ही यंत्रणांना आता या याचिकेवर आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडावी लागणार आहे. मात्र नव्या MDR रचनेला तात्काळ स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. याचा अर्थ ठरल्याप्रमाणे 15 ऑक्टोबरपासून हा नवा नियम लागू होणार आहे, आणि तोपर्यंत न्यायालयीन सुनावणीमुळे या तारखेत कोणताही बदल होणार नाही.

नव्या नियमानुसार, निवडक व्यक्ती-ते-व्यापारी UPI पेमेंटवर 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी 0.4% MDR आकारला जाईल. 75,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या पेमेंटसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त 300 रुपये इतकं असेल, म्हणजेच रक्कम कितीही मोठी असली तरी शुल्काची ही कमाल मर्यादा ओलांडली जाणार नाही. हे शुल्क ग्राहकाकडून स्वतंत्रपणे वसूल केलं जाणार नाही, तर MDR साठी व्यापारीच जबाबदार असतील. म्हणजे पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकाच्या खिशातून थेट हे पैसे कापले जाणार नाहीत.

2,000 रुपयांपर्यंतच्या व्यापारी पेमेंटला मात्र या MDR मधून सूट देण्यात आली आहे. तसंच व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI हस्तांतरण, रक्कम कितीही असो, तेही मोफतच राहणार आहे, म्हणजे मित्र किंवा नातेवाईकांना पैसे पाठवताना कोणतंही शुल्क लागणार नाही. सरकारच्या मते या बदलाचा परिणाम अंदाजे 96% व्यापारी व्यवहारांवर होणार नाही, कारण बहुतांश रोजचे छोटे व्यवहार या मर्यादेखालीच होतात. लहान व्यवसायांसाठी स्वतंत्र सवलतीची तरतूदही सरकारने जाहीर केली आहे.

काही अत्यावश्यक आणि कमी नफ्याच्या क्षेत्रांसाठी वेगळे दर ठरवण्यात आले आहेत. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांशी संबंधित 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर 5 रुपयांचा एकसमान MDR लागू होईल. तर म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉक ब्रोकर्स आणि डीलर्सशी संबंधित पेमेंटवर 0.02% MDR आकारला जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल. म्हणजे या क्षेत्रांना सर्वसाधारण 0.4% दराऐवजी वेगळे, तुलनेने कमी दर लागू होतील.

सर्वोच्च न्यायालयात या नव्या चौकटीविरोधात अधिवक्ता अंजन दत्ता यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्र सरकारच्या 14 सप्टेंबरच्या अधिसूचनेला आणि 15 सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या MDR चौकटीला आव्हान देण्यात आलं आहे. याशिवाय पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, 2007 च्या कलम 10अ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेवरही याचिकेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. म्हणजे केवळ MDR च्या दरांनाच नव्हे, तर हा दर लागू करण्याचा कायदेशीर अधिकार सरकारला आहे की नाही, या मुद्द्यावरही न्यायालयात युक्तिवाद होणार आहे.

त्यामुळे आता या प्रकरणी न्यायालयात पुढील सुनावणी काय होते आणि RBI तसंच NPCI याबाबत काय उत्तर देतात, यावर या नियमाचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. तोपर्यंत मात्र 15 ऑक्टोबरपासून जाहीर केलेली MDR रचना लागू राहणार आहे, आणि ग्राहक व व्यापारी दोघांनाही या नव्या नियमानुसारच व्यवहार करावे लागणार आहेत.