दोन हजारांवरील यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर, पेट्रोल पंप डीलर्सचा सरकारकडे सुटीचा तगादा

यूपीआयने पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही यूपीआय व्यवहारांवर 0.4% एमडीआर लागू होणार आहे. हे शुल्क थेट ग्राहकांच्या खिशातून जाणार नाही, तर व्यापाऱ्यांनाच एमडीआर आणि त्यावरचा 18% जीएसटी स्वतःच्या खात्यातून भरावा लागणार आहे. यामुळेच पेट्रोल पंप डीलर्सनी या शुल्काला जोरदार विरोध सुरू केला आहे.

म्हणजे ग्राहकाने पेट्रोल, डिझेल किंवा इतर कोणतीही वस्तू घेताना 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय पेमेंट केले, तरी त्याला वेगळे एमडीआर किंवा जीएसटी द्यावे लागणार नाही. पण व्यापाऱ्याच्या खात्यातून हे शुल्क कापले जाणार असल्यामुळे व्यापारी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे.

पेट्रोल पंप व्यवसायात डीलर्सची कमाई आधीच ठरलेल्या कमिशनवर अवलंबून असते. प्रत्येक डिजिटल व्यवहारावर आता जास्तीचे शुल्क लागल्यास त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल, असे डीलर्सचे म्हणणे आहे. पेट्रोल-डिझेल विक्रीतून मिळणारे कमिशन मर्यादित असल्यामुळे यूपीआय व्यवहारांवरचा हा जास्तीचा खर्च डीलर्ससाठी आर्थिक दृष्टीने मोठा फरक पाडणार आहे. त्यामुळेच पेट्रोल पंपांना या एमडीआरमधून सूट द्यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.

ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने ही सूट मागितली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष अजय बनसोडे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. याशिवाय देशभरातील पेट्रोल पंप डीलर्सच्या प्रतिनिधींनी पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोरही आपल्या अडचणी आणि मागण्या मांडल्या आहेत. या मुद्द्यावर सरकार लवकरच चर्चा करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

इंधन क्षेत्रातील काही व्यवहारांसाठी 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त यूपीआय पेमेंटवर 0.4% ऐवजी जास्तीत जास्त 5 रुपये एमडीआर आकारला जाणार असल्याचीही माहिती आहे. याचा अर्थ पेट्रोल पंप डीलर्ससाठी प्रत्यक्ष शुल्क 0.4% नसून प्रत्येक पात्र व्यवहारावर 5 रुपये इतकेच राहू शकते. त्यामुळे मोठ्या रकमेच्या इंधन व्यवहारांवरही एमडीआरची ही ठरलेली मर्यादा लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र यातून प्रत्यक्षात किती आर्थिक भार पडेल, हे व्यवहारांच्या एकूण संख्येवर अवलंबून असेल.

डीलर्सची सूट मागणी मान्य झाली नाही, तर 15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय पेमेंट स्वीकारणार नसल्याचा इशारा काही पेट्रोल पंप संघटनांनी दिला आहे. मध्य प्रदेशातील काही डीलर्सनी तर 16 ऑक्टोबरपासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय पेमेंट स्वीकारणार नाही, असी भूमिका आधीच घेतली आहे. तरीही कार्डाने पेमेंट करण्याची सुविधा मात्र सुरूच राहील, असे सांगितले जात आहे.

डीलर्सची ही मागणी सरकार मान्य करणार का, याकडे आता व्यापारी आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. यूपीआय व्यवहारांवरील शुल्काबाबत अंतिम निर्णय काय होतो आणि तो कसा लागू होतो, यावरची अधिकृत स्पष्टता पुढच्या काही दिवसांत महत्त्वाची ठरणार आहे.