UPI वरील शुल्कामुळे शेअर खरेदीतही गोंधळ, फटका ब्रोकरला बसणार की गुंतवणूकदाराला?

UPI वर MDR शुल्क लागू होणार असल्यामुळे देशभरात संभ्रम निर्माण झाला आहे. हे शुल्क म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट, जो व्यवहार स्वीकारणाऱ्या पक्षाकडून वसूल केला जातो. या अतिरिक्त भारामुळे व्यापारी आधीच नाराज आहेत, कारण हा खर्च त्यांना सोसावा लागणार आहे. आता हे शुल्क फक्त व्यापाऱ्यांपुरते मर्यादित न राहता शेअर बाजारावरही परिणाम करणार आहे. या मुद्द्यावर NSE आणि सरकार यांच्यात चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आले होते, त्यावर नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच NSE चे मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि सीईओ आशिष कुमार चौहान यांनी नुकतेच भाष्य केले.

चौहान यांनी 'इकॉनॉमिक टाइम्स'शी बोलताना स्पष्ट केले की, UPI साठीच्या नवीन मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच MDR संदर्भात NSE ने सरकारसोबत कोणतीही चर्चा केलेली नाही. हा विषय पूर्णपणे स्टॉक ब्रोकर आणि त्यांचे क्लायंट यांच्यातील असल्याचे त्यांनी सांगितले. या नव्या शुल्काचा भार कसा हाताळायचा, म्हणजेच तो कोणी उचलायचा आणि कशा पद्धतीने वाटून घ्यायचा, हे ब्रोकर आणि क्लायंट यांना एकत्र बसून स्वतःच ठरवावे लागणार आहे. सरकार किंवा NSE या ठरवण्यात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होते.

१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून शेअर बाजार आणि इतर भांडवली बाजारांशी संबंधित UPI पेमेंटवर ०.०२% MDR लागू होणार आहे. यामध्ये शेअर्स, सिक्युरिटीज, म्युच्युअल फंड आणि स्टॉकब्रोकरशी संबंधित पेमेंटचा समावेश आहे. मात्र या शुल्काला प्रति व्यवहार Rs ३०० ची कमाल मर्यादा घालण्यात आली आहे, म्हणजेच कितीही मोठे पेमेंट असले तरी MDR प्रति व्यवहार Rs ३०० पेक्षा जास्त होणार नाही. ही कमाल मर्यादा लहान आणि मोठ्या दोन्ही व्यवहारांना लागू असणार आहे.

MDR हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट वसूल केले जात नाही, हे इथे स्पष्ट लक्षात घ्यायला हवे. हा खर्च व्यापाऱ्याला म्हणजेच पैसे स्वीकारणाऱ्या पक्षाला सोसावा लागतो. त्यामुळे हा अतिरिक्त खर्च ब्रोकर किंवा संबंधित कंपन्या स्वतः उचलणार, की भविष्यात कधीतरी त्याचा भार अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांवर टाकला जाणार, हा खरा प्रश्न सध्या उभा आहे आणि त्याचे उत्तर अजून स्पष्ट झालेले नाही.

एक उदाहरण घ्यायचे झाले तर, एखाद्या ग्राहकाने UPI द्वारे आपल्या ब्रोकरच्या खात्यात पैसे जमा केले, पण नंतर कोणतेही शेअर्स प्रत्यक्षात खरेदी केले नाहीत, तरीही ब्रोकरला MDR भरावा लागू शकतो. अशा प्रकरणांत हा अतिरिक्त खर्च नेमका कोणी उचलायचा, असा प्रश्न यातून उभा राहतो. NSE चे सीईओ आशिष चौहान यांच्या मते, याबाबतचा तोडगा ब्रोकर आणि क्लायंट यांना संयुक्तपणे काढावा लागेल. या नव्या शुल्कावर ब्रोकर आणि क्लायंट कशी प्रतिक्रिया देतात, हे अजून पाहायचे बाकी आहे असेही त्यांनी नमूद केले.