UPI व्यवहारांवरील MDR विरोधात २ ऑक्टोबरचा 'No UPI Day' व्यापाऱ्यांनी मागे घेतला

UPI व्यवहारांवर लागणाऱ्या प्रस्तावित MDR ला विरोध म्हणून २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी 'No UPI Day' पाळण्याची घोषणा व्यापाऱ्यांनी केली होती. आता ही घोषणा मागे घेण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली आणि त्यानंतर हा निर्णय झाला.

चांदनी चौकचे खासदार आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (सीएआयटी) सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे २० वरिष्ठ व्यापारी नेत्यांचे शिष्टमंडळ नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन येथे गेले होते. तिथे त्यांनी अर्थमंत्र्यांशी चर्चा केली. २,००० रुपयांवरील UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित असलेल्या ०.४०% MDR बद्दल व्यापाऱ्यांना जी चिंता आहे, तो या बैठकीतला मुख्य मुद्दा होता. याच बैठकीत उद्या होणारा No UPI Day मागे घेण्यावरही निर्णय झाला.

या शिष्टमंडळात वेगवेगळ्या क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणारे अनेक प्रमुख नेते होते. त्यात ऑल इंडिया कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स फेडरेशन (AICPDF) चे अध्यक्ष धैर्यशील पाटील, ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन (AIMRA) चे अध्यक्ष कैलाश लखियानी आणि ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ्स फेडरेशनचे अध्यक्ष पंकज अरोरा यांचा समावेश होता.

प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले की, अर्थमंत्र्यांसोबत विधायक चर्चा झाली आणि व्यावसायिकांची चिंता दूर करण्याचे आश्वासन मिळाले. त्यानंतर AICPDF आणि AIMRA यांनी २ ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित 'No UPI Day' बाबतचा आपला विरोध मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. या संघटनांनी यापूर्वी २ ऑक्टोबर रोजी यूपीआयचा वापर टाळण्याचे आवाहन केले होते.

व्यापार संघटनांनी प्रस्तावित MDR चा आर्थिक परिणाम काय होईल, हा मुद्दा मांडला. विशेषतः लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांवर त्यांनी भर दिला. डिजिटल पेमेंटचा वेग तसाच राहू द्यावा, पण व्यवसायांवर अतिरिक्त खर्चाचा बोजा टाकला जाऊ नये, असे त्यांचे म्हणणे होते. डिजिटल पेमेंटला विरोध करण्याचा आपला हेतू नाही, असेही व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केले. डिजिटल इंडिया मिशन आणि UPI च्या यशाला त्यांनी पाठिंबा दाखवला आहे.

अर्थमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतले. सर्व हितधारकांच्या हिताचा विचार करून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याची सरकारची बांधिलकी त्यांनी व्यक्त केली. पुढेही सरकार आणि व्यापार संघटना यांच्यात संवाद सुरू राहील, अशी अपेक्षा संघटनांनी व्यक्त केली. UPI शी संबंधित धोरणांसाठी अशी चौकट तयार व्हावी की जी डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बळकट करेल आणि व्यवसाय तसेच MSME च्या हिताचे रक्षण करेल, अशीही त्यांची आशा आहे.