वैशालीनगर उद्यानातील अतिक्रमणावर कायद्यानुसार निर्णय घ्या, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश

उत्तर नागपुरातील वैशालीनगर येथे 1966 पासून अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक उद्यानात कथित अतिक्रमण झाल्याचा आरोप आहे. त्यावर कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकारी, नागपूर आणि आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांना दिले आहेत.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने सोमवारी जनहित याचिकेवर सुनावणी घेतली. सुनावणीनंतर याचिका निकाली काढत हा आदेश देण्यात आला.

प्रकरण काय आहे?

ज्येष्ठ नागरिक मुरलीधर सहारे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. नागरिक को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या मंजूर ले-आउटमध्ये हा भूखंड सार्वजनिक उद्यानासाठी राखीव आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे. गेल्या सुमारे 58 वर्षांपासून हे उद्यान परिसरातील स्थानिक नागरिकांसाठी सकाळ-संध्याकाळ फिरण्याचे आणि मुलांना खेळण्याचे एकमेव सार्वजनिक ठिकाण आहे, असेही त्यात नमूद आहे.

याचिकाकर्त्याचे आरोप

याचिकाकर्त्याच्या वतीने अधिवक्ता संजय करमरकर यांनी खंडपीठासमोर बाजू मांडताना पुढील आरोप केले:

स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या विकास निधीचा गैरवापर करून उद्यानाच्या मधोमध भिंत उभारली जात असून त्यामुळे उद्यानाचे दोन भाग केले जात आहेत.

उद्यानाच्या उत्तर भागात बुद्ध विहार आणि दक्षिण भागात मंदिराच्या नावाखाली कोणत्याही वैधानिक परवानगीशिवाय पक्के बांधकाम करून अतिक्रमण केले जात आहे.

हे संपूर्ण बांधकाम महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (MRTP Act) मधील तरतुदींचे उल्लंघन आहे आणि त्यामुळे उद्यानाचे मूळ, नैसर्गिक व सार्वजनिक स्वरूप नष्ट होत आहे.

नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाने प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली नाही आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी कोणतीही प्रतिबंधात्मक कारवाई केली नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

उच्च न्यायालय काय म्हणाले?

खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या तक्रारींची दखल घेतली. सार्वजनिक उद्यानासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम किंवा अतिक्रमण हे वैधानिक प्रक्रियेनुसारच व्हायला हवे, असे न्यायालयाने सांगितले.

जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्तांनी याचिकाकर्त्याच्या तक्रारींवर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम आणि महानगरपालिकेच्या संबंधित नियमांनुसार गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने निर्देशात म्हटले आहे. निर्णय घेताना सुनावणीची संधी द्यावी आणि कायद्यानुसार योग्य कारवाई होईल याची खात्री करावी, असेही सांगण्यात आले. या आदेशासह खंडपीठाने जनहित याचिका निकाली काढली.

म्हणजेच, याचिकाकर्त्याने केलेल्या तक्रारींवर आता जिल्हाधिकारी, नागपूर आणि आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांनी सुनावणीची संधी देऊन कायद्यानुसार निर्णय घ्यायचा आहे.