आजारी आईला भेटण्यासाठी फर्लो हवा; कैद्याला नव्याने अर्ज करण्याची हायकोर्टाची परवानगी

नागपूर : आजारी आईला भेटण्यासाठी फर्लो मागणाऱ्या आणि जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या एका कैद्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून दिलासा मिळाला आहे. विशाल लांजेवार यांना फर्लोसाठी नव्याने अर्ज करण्याची परवानगी देत, संबंधित अपिलीय प्राधिकरणाने त्यावर चार आठवड्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फालके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने लांजेवार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. फर्लोमुळे कैद्याला काही काळ तुरुंगाबाहेर जाता येते, एवढेच त्याचे स्वरूप नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कैद्याला कुटुंबाच्या संपर्कात राहता यावे, घरच्या अडचणी सोडवता याव्यात आणि सतत कैदेत राहिल्याने होणाऱ्या मानसिक परिणामांतून दिलासा मिळावा, असाही या व्यवस्थेचा हेतू असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

प्रकरणाच्या तपशिलानुसार, नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेप भोगत असलेल्या लांजेवार यांनी १४ जानेवारी २०२६ रोजी आजारी आईला भेटण्यासाठी फर्लोचा अर्ज केला होता. कुटुंबाला भेटण्याची गरज लक्षात घेऊन काही काळासाठी तुरुंगाबाहेर जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती.

मात्र पोलीस अहवालाच्या आधारे या अर्जाला विरोध करण्यात आला. अहवालात म्हटले होते की, लांजेवार यापूर्वी फर्लोवर तुरुंगाबाहेर गेले होते, पण ठरलेल्या वेळी परत आले नाहीत. ते ठरलेल्या मुदतीपेक्षा ३५ दिवस उशिराने तुरुंगात पोहोचले होते. त्या प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २६५ अन्वये गुन्हाही नोंदवण्यात आला होता.

याच कारणावरून त्यांचा फर्लोचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी अपिलीय प्राधिकरणाकडेही दाद मागितली, पण तिथेही दिलासा मिळाला नाही. अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सुनावणीदरम्यान नागपूर खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या एका महत्त्वाच्या निकालाचा संदर्भ घेतला. हा निकाल दिलीप प्रेमनारायण तिवारी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात देण्यात आला होता. फर्लोचा उद्देश आणि कैद्यांच्या कौटुंबिक आयुष्याशी जोडलेले मुद्दे त्यात तपासले गेले होते. फर्लो म्हणजे कैद्याला कुटुंबाच्या संपर्कात राहण्याची, घरच्या अडचणी सोडवण्याची आणि भविष्याबद्दल आशा टिकवण्याची संधी आहे, असे कोल्हापूर खंडपीठाने मान्य केले होते.

फर्लोवर सुटल्यानंतर ठरलेल्या वेळेपेक्षा उशिरा तुरुंगात परतणाऱ्या कैद्यांना पुन्हा फर्लो मिळण्यासाठी प्रतीक्षा कालावधी लागू करणारे नियम, प्रत्येक प्रकरणात परिस्थिती न पाहता यांत्रिकपणे लावणे योग्य आहे का, याचाही विचार त्या निकालात झाला होता. नियम ७(२) अंतर्गत ठरलेल्या प्रतीक्षा कालावधीच्या संदर्भात नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ अंतर्गत मिळणारे हक्क यांबाबतचे प्रश्न उपस्थित झाले होते. या तरतुदी कायद्यापुढे समानता आणि जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण यांच्याशी संबंधित आहेत.

नागपूर खंडपीठाने प्रकरणातील परिस्थिती पाहिली, तेव्हा लांजेवार यांनी आधीचा अर्ज ठरलेला एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केला होता, असे दिसून आले. मात्र सुनावणीच्या वेळेपर्यंत तो प्रतीक्षा कालावधी उलटून गेला होता. त्यामुळे कोल्हापूर खंडपीठाचा पूर्वीचा निकाल लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांना नव्याने अर्ज करण्याची परवानगी दिली आणि अपिलीय प्राधिकरणाने नव्या अर्जावर चार आठवड्यांत योग्य निर्णय घ्यावा, असे सांगितले.

या आदेशासह उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. मात्र या आदेशाचा अर्थ कैद्याला फर्लोवर सोडण्याची अंतिम परवानगी मिळाली असा नाही. नव्या अर्जावरचा निर्णय संबंधित प्राधिकरणाला घ्यायचा आहे.