दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत द्या, नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन रद्द करा, जनमंचची मागणी

महाराष्ट्रात दुष्काळाची स्थिती असल्याचे सांगत जनमंच या संघटनेने नागपूरमध्ये होणारे हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अधिवेशनावर खर्च होणारी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम वाचवावी आणि ती दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत म्हणून जमा करावी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

यंदा पावसाचा तुटवडा आणि पिकांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन जनमंचने नागपुरात होणारे येणारे हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्यास सांगितले आहे. अधिवेशनाच्या आयोजनावर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात, तो पैसा बचत करून दुष्काळाने त्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी संघटनेची भूमिका आहे. सरकारने ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करावी, असे आवाहनही जनमंचने केले आहे.

जनमंचचे अध्यक्ष अॅड. मनोहर रडके आणि इतर पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, यंदा पाऊस कमी झाल्यामुळे राज्यातील दुष्काळाची स्थिती गंभीर झाली आहे. महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत परिस्थिती १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही चिंताजनक असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

जनमंचच्या म्हणण्यानुसार ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्यांत पुरेसा पाऊस पडला नाही. त्याचा फटका विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्याच्या विविध भागांतील खरीप पिकांना बसला आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद, मूग आणि हरभरा ही प्रमुख पिके वाळण्याच्या किंवा नष्ट होण्याच्या टप्प्यावर पोहोचली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही ताण वाढला आहे.

जनमंचने नागपूर करारचा उल्लेख करून सांगितले की, नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सहा आठवडे घेतले जाईल, असे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते. मात्र संघटनेच्या म्हणण्यानुसार गेल्या काही वर्षांत अधिवेशनाचा कालावधी कमी होत होत एक ते दोन आठवड्यांवर आला आहे.

अधिवेशनाच्या आयोजनावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असल्याचे संघटना सांगते. सध्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहता यंदा अधिवेशन रद्द करून तो पैसा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वापरावा, असे जनमंचला वाटते. शेतकऱ्यांपर्यंत तातडीने आर्थिक मदत पोहोचवण्याचा हा एक पर्याय असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

खरीप हंगामावर परिणाम झाल्याने फक्त शेतकरीच नाही, तर शेतीच्या कामांवर अवलंबून असलेले शेतमजूरही आर्थिक संकटात सापडले आहेत, असे जनमंचने म्हटले आहे. शेतात काम कमी झाल्याने त्यांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होत आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदतीची गरज आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

या मागणीवर जनमंचचे सरचिटणीस अॅड. शेखर सुरजुसे यांच्यासह नरेश क्षीरसागर, प्रल्हाद खरसाने, अरविंद पाटील, प्रमोद पांडे, राजीव जगताप आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनीही भर दिला आहे. संघटनेने सरकारकडे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत पॅकेज जाहीर करण्याची आणि ती रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्याची मागणी केली आहे.