दिवाळीपूर्वी दीड कोटी शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये; मंत्रिमंडळाचे १२ निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, दिव्यांग नागरिक, औद्योगिक विकास, सिंचन व्यवस्था, विमानसेवा आणि प्रशासकीय सुधारणा अशा अनेक विषयांवर निर्णय झाले. एकूण १२ निर्णय घेण्यात आले असून शेतीला आर्थिक मदत, रोजगार व्यवस्थेतील बदल आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यांना चालना देण्याचा प्रयत्न त्यातून करण्यात आला आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचा अग्रीम मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, त्यांना हा अग्रीम सरसकट दिला जाईल. ही रक्कम डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. हा निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाचा आहे.

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना विकसित भारत - जी राम जी योजनेसोबतच विविध योजनांच्या समन्वयातून सुरू ठेवली जाणार आहे. ही राज्यस्तरीय योजना असली, तरी तिला जिल्हास्तरीय योजना म्हणूनही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामे करता येतील. योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी आणि क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी सुटाव्यात, यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. हा निर्णय रोजगार हमी योजना विभागाचा आहे.

दिव्यांगांच्या कल्याणासाठीही एक पाऊल उचलण्यात आले आहे. दिव्यांगांचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून (सर्वसाधारण) एक टक्का निधी वापरण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हा निर्णय दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचा आहे.

जलसंपदा विभागाचा ३९ हजार ७२२ पदांचा आकृतिबंध मंजूर झाला आहे. पाच महामंडळांसह क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला असून नवी यंत्रणा आणि कार्यालयांची पुनर्रचना होणार आहे. सन २०१६ अखेरपर्यंत ४५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. त्यात १३ लाख हेक्टरची वाढ झाली असून सन २०२५ अखेरपर्यंत ५८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे.

वाढलेल्या क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी १३४० सिंचन शाखा आणि वाढीव ११० सिंचन शाखा, अशा एकूण १४५० सिंचन शाखा कार्यालयांसाठी पदे निर्माण केली जाणार आहेत. पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषी विषयक तज्ज्ञ आणि सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग असतील. अशी एकूण पंधरा कार्यकारी अभियंता दर्जाची पदे तयार होतील. काही पदांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहायक हा नवीन संवर्ग निर्माण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. हे सर्व जलसंपदा विभागाचे निर्णय आहेत.

पुण्यातील लोहगाव येथे भारत मंडपमच्या उभारणीला गती मिळणार आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेत लोहगावमधील खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षण होते. ते बदलून तिथे नवी दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शन केंद्र उभारले जाईल. हा निर्णय नगर विकास विभागाचा आहे.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला ई-व्हेईकल निर्मितीसाठी ६६ कोटी ८२ लाख रुपये देण्यास मंजुरी मिळाली. हा निर्णय परिवहन विभागाचा आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळावरील विमानसेवा नव्या जोमाने सुरू होणार आहे. नवी मुंबई-चिपी (सिंधुदुर्ग) आणि चिपी-नवी मुंबई या हवाई मार्गांसाठी विमान कंपन्यांना शंभर टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (Viability Gap Funding) देण्यास मंजुरी देण्यात आली. हा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या विमानचालन विभागाचा आहे.

लातूर जिल्ह्यातील शिरूर ताजबंद (ता. अहमदपूर) येथील मल्हारराव होळकर भटक्या विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला शासनाकडून अर्थसहाय्य मिळणार आहे. हा निर्णय वस्त्रोद्योग विभागाचा आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरणात (पीपीपी) सुधारणा करण्यासही मंजुरी मिळाली. प्रकल्पांची छाननी, तत्त्वतः मान्यता, प्रस्तावासाठी विनंती, व्यवहार संरचना, निविदा प्रक्रिया आणि बोली, या टप्प्यांचे सुनियोजन केले जाईल. हा निर्णय नियोजन विभागाचा आहे.

जिल्हा परिषदांमध्ये आता सहायक प्रशासन अधिकारी हे एकच पद राहील. लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस-१३) आणि सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हे दोन संवर्ग एकत्र केले जातील आणि सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) असा एकच संवर्ग उरेल. हा निर्णय ग्राम विकास विभागाचा आहे.

धुळे जिल्ह्यातील मौजे रावेर येथील २८९ हेक्टर ६९ आर जमीन एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, धुळे यांना देण्यास मंजुरी मिळाली. हा निर्णय महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार प्र-कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला हटवण्याचे अधिकार कुलपतींना मिळतील. हा निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा आहे.