दुष्काळाच्या झळा तीव्र असताना हिवाळी अधिवेशनाच्या खर्चात 42 कोटींची वाढ, खर्चकपातीवर प्रश्नचिन्ह

राज्यात दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस तीव्र होत असल्याचे चित्र आहे. येत्या काळात बहुतांश भागात परिस्थिती आणखी भीषण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अशा वेळी राज्य सरकारकडून ठोस उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. त्याचबरोबर प्रशासनाच्या विविध विभागांना खर्चकपात करण्याचे निर्देशही दिले जात आहेत. असे असताना दुसरीकडे मात्र नागपूर येथे होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीसाठीचा खर्च अचानक 42 कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आल्याची माहिती आहे. आवश्यक अतिरिक्त कामांसाठी ही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे याच मुद्द्यावरून आता राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट महिन्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीसंदर्भातील खर्चाचा प्राथमिक अंदाज तयार केला होता. तो 145 कोटी रुपयांचा होता. मात्र नंतर दुष्काळाची तीव्रता वाढल्यामुळे सर्वच विभागांना खर्चकपातीचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर अधिवेशनाच्या तयारीसाठीचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा सुधारित खर्च कमी करून 87 कोटी रुपयांपर्यंत आणण्यात आला होता.

पण दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा एकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अतिरिक्त आवश्यक कामांसाठी 42 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. आधी खर्च 87 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला होता आणि आता त्यात ही वाढ झाल्यामुळे अधिवेशनाच्या तयारीसाठी विभागाकडून केला जाणारा एकूण खर्च 129 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.

नागपुरात अधिवेशनाच्या निमित्ताने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विविध शासकीय इमारतींची डागडुजी आणि रंगरंगोटी केली जाते. रवी भवन, नाग भवन, विधान भवन यासह इतर प्रशासकीय इमारतींमध्ये आवश्यक सोयी निर्माण करण्यासाठीही खर्च केला जातो. त्याशिवाय सिव्हिल लाईन्स परिसरातील रस्त्यांची कामेही केली जात आहेत. मात्र एकीकडे राज्यातील दुष्काळ लक्षात घेता हा खर्च करणे खरंच गरजेचे आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने खर्चकपातीचे काही निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले. राज्य सरकारने शासकीय खर्चात 20 टक्के कपात करण्याचा निर्णयही घेतला. तसेच सर्व विभागांनी अनावश्यक खर्च टाळावा, असे निर्देश देण्यात आले.

अशा प्रकारे एकीकडे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचे खर्चकपातीचे निर्देश आहेत, तर दुसरीकडे हिवाळी अधिवेशनाच्या खर्चात अतिरिक्त कामांसाठी 42 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे खर्चकपातीचे नियम सार्वजनिक बांधकाम विभागाला लागू नाहीत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.