कर्जमुक्तीची चौथी यादी जाहीर, चार लाख 15 हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी
राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत चौथी यादी जाहीर केली असून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
कर्जमुक्तीची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने दिवाळीपूर्वी कर्जमुक्तीची चौथी यादी जाहीर केली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी तिसरी यादी जाहीर केली होती. त्या यादीत जवळजवळ 3 लाख 51 हजार 192 शेतकऱ्यांची नावे होती. आता 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी चौथी यादी जाहीर झाली असून त्यात 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर आलेल्या या बातमीमुळे बळीराजाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
आतापर्यंतचा आकडा पाहिला तर, 25 लाख शेतकऱ्यांपैकी 15 लाख 85 हजार 493 शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने या योजनेतून कर्जमाफी दिली आहे. यात सर्वाधिक फायदा मराठवाड्यातील 6 लाख 27 हजार शेतकऱ्यांना झाला आहे. शासनाने या योजनेसाठी तब्बल 13 हजार 275 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांची माहिती उशिरा अपडेट झाली, तसेच ज्यांचे केवायसी उशिरा झाले आणि त्यामुळे कर्जमाफी अजून पोहोचलेली नाही, त्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळणार आहे. दुसरीकडे, राज्यातील 4 लाख 82 हजार शेतकऱ्यांनी अजून केवायसी केलेले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
कर्जमुक्ती योजना 2026 च्या निकषांनुसार 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीककर्जाला माफी मिळणार आहे. कालावधीचा निकष असा की, 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या काळात वितरित झालेली, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेली आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली शेतीसाठी घेतलेली कर्जे या योजनेत येतात.
कर्जमुक्तीच्या मर्यादेत 2 लाख रुपयांपर्यंतची थकीत पीककर्जे तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांनाही लाभ देण्यात आला आहे. याशिवाय 1 एप्रिल 2026 पासून पुढचे व्याज आणि इतर खर्च पूर्णपणे माफ केले जाणार आहेत.
सरकारने कर्जमाफीबरोबरच आणखी एक निर्णय घेतला आहे. 1.50 कोटी शेतकऱ्यांना अग्रीम 5000 रुपयांची दुष्काळी मदत देण्याचा निर्णय झाला आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात याच आठवड्यात जमा होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचे आदेश दिले आहेत. या सगळ्यासाठी एकूण 7500 कोटी रुपये खर्च होणार असून, यासंदर्भातील निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.