कारंजा तालुक्यात कपाशीचे उत्पादन घटणार, एकरी फक्त एक ते दीड क्विंटलचा अंदाज

कारंजा तालुक्यातील कपाशी उत्पादक शेतकरी यंदा मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. या खरीप हंगामात पाऊस कमी पडला, मध्येच त्याने बराच काळ खंड दिला आणि त्यानंतर उन्हाचा तडाखा वाढला. या सगळ्यामुळे शेतकरी आधीच संकटात असताना आता कपाशीच्या पिकानेही त्यांची निराशा केली आहे.

तालुक्यात सुमारे १३ हजार ३७१ हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीची पेरणी झाली आहे. पावसाचा लहरीपणा, त्यानंतर वाढलेले तापमान आणि प्रतिकूल हवामान यांचा परिणाम झाडांच्या वाढीवर आणि बोंडधारणेवर झाला आहे. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यंदा एकरी फक्त एक ते दीड क्विंटल उत्पादन मिळेल, असा अंदाज आहे.

हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच पावसाने लहरीपणा दाखवला, असे शेतकरी सांगतात. काही काळ पाऊस गायब झाल्याने जमिनीतील ओलावा कमी झाला. त्यानंतर तापमान वाढत गेल्याने पिकांवरचा ताण आणखी वाढला. कपाशीला जे पोषक वातावरण लागते, तेच मिळाले नाही. म्हणून झाडांची वाढ, फुले लागणे आणि बोंडे पोसणे या सगळ्यावर परिणाम झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कपाशीचे पीक चांगले येईल आणि वर्षभराचा आर्थिक भार हलका होईल, या आशेने शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीवर मोठा खर्च केला होता. आता शेतात उभे असलेले पीक अपेक्षित उत्पन्न देईल की नाही, याचीच शंका निर्माण झाली आहे.

काही भागांत कपाशीची वाढ समाधानकारक झालेली नाही आणि अपेक्षेप्रमाणे बोंडेही लागलेली नाहीत. त्यामुळे उत्पादन घटण्याची भीती आहे. लागवड करूनही पदरी नुकसानच पडेल, अशी चिंता शेतकऱ्यांना वाटत आहे.

एवढ्या कमी उत्पादनातून मशागत, खते, कीटकनाशके, फवारणी, मजुरी आणि वेचणीचा खर्च तरी कसा निघणार, असा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. एकीकडे उत्पादन खर्च वाढतो आहे आणि दुसरीकडे हवामानाच्या लहरीपणामुळे उत्पन्नाची खात्रीच राहिलेली नाही.

कारंजा तालुक्यातील कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या आधारे नुकसानीचे मूल्यमापन, पीक परिस्थितीची पाहणी आणि पात्रतेनुसार सरकारी मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. कृषी विभागाने प्रत्यक्ष शेतांमध्ये जाऊन परिस्थिती पाहावी आणि उत्पादनाचा अंदाज निश्चित करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

उत्पादनात मोठी घट झाली, तर शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकारने पीक परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. नुकसान झालेल्या क्षेत्राची वस्तुनिष्ठ पाहणी, लागू निकषांनुसार मदतीची प्रक्रिया आणि पीकविमा योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या दाव्यांवर कार्यवाही, याकडे लक्ष द्यायला हवे.

मेहनत, पैसा आणि वेळ खर्च करूनही अपेक्षित उत्पादन मिळत नसेल, तर शेतीचा आर्थिक ताळेबंद जुळवायचा कसा, अशी हतबलता कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये दिसत आहे. तालुक्यातील सुमारे १३ हजार ३७१ हेक्टरवरील कपाशी शेतकऱ्यांना किती आधार देणार, हा प्रश्न आता समोर आला आहे.