वाशीममध्ये सोयाबीन आणि तुरीच्या कुटाराची अवैध साठेबाजी केल्यास कारवाई होणार

वाशीम जिल्ह्यातील जनावरांना पुरेसा चारा मिळावा आणि पुढे चाराटंचाई आलीच तर तिला तोंड देता यावे, यासाठी जिल्हा प्रशासन सतर्क झाले आहे. जिल्हादंडाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी सोयाबीन आणि तुरीच्या कुटाराचा (वैरण) वापर व विक्री याबाबत सुधारित आदेश जारी केले आहेत. हे आदेश सोयाबीन आणि तूर या दोन पिकांच्या कुटाराला लागू आहेत. जिल्ह्यात जनावरांसाठी राखीव चारा ठेवण्याचे उपाय त्यामुळे सुरू झालेले दिसत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशासोबत आवाहनही केले आहे.

या आदेशानुसार जिल्ह्यातील कुटार प्रामुख्याने जनावरांच्या चाऱ्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच जिल्ह्यातील कुटाराचा पहिला वापर जनावरांच्या चाऱ्यासाठी व्हावा, असे प्रशासनाचे निर्देश आहेत. बायोमास ब्रिकेट्स आणि पेलेट्स बनवणाऱ्या उद्योगांना मात्र प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली कुटार खरेदी करता येईल आणि वापरता येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःची जनावरे नाहीत, त्यांनी कुटार विकायचे असेल तर आधी आपल्या परिसरातील पशुपालक शेतकऱ्यांना वैरण म्हणून द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. म्हणजे आधी स्थानिक पशुपालकांची गरज भागवायची आणि मगच इतरांना विक्री करायची. त्यानंतर जे कुटार उरेल, ते बायोमास ब्रिकेट्स आणि पेलेट्स बनवणाऱ्या उद्योगांना किंवा इतर व्यवसायांना देता येईल.

ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःचे पशुधन आहे, त्यांनी आधी आपल्या जनावरांसाठी वर्षभर पुरेल एवढ्या चाऱ्याची सोय करायची आहे. ते झाल्यावरच शिल्लक कुटार विक्रीसाठी काढावे. पण असा चारा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढे शासनाच्या चारा वाटप योजनेचे निर्बंध लागू राहतील. त्याबद्दलचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र तालुका अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे त्यांच्यावर बंधनकारक असेल.

शासकीय चारा योजनेचा लाभही बंद होणार आहे. आपले कुटार आणि चारा बायोमास ब्रिकेट्स बनवणाऱ्या किंवा इतर उद्योगांना विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या वैरण व चारा वाटप योजनेचा लाभ पुढे मिळणार नाही.

उद्योजकांवरही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. बायोमास ब्रिकेट्स आणि पेलेट्स बनवणाऱ्या उद्योजक समूहाकडे रोज जेवढे कुटार येते, त्यातील किमान ५० टक्के साठा शासनाच्या गरजेनुसार शेतकऱ्यांसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य आहे. या राखीव साठ्याची (स्टॉक) माहिती दर आठवड्याला संबंधित तहसीलदार आणि तालुका पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांकडे द्यावी लागेल.

पुढे जिल्ह्यात चाराटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली, तर ब्रिकेट्स उद्योगांकडे असलेला राखीव आणि उपलब्ध चारा व कुटार प्रशासन चाराटंचाईच्या उपाययोजनांसाठी ताब्यात घेईल. जिल्ह्यात कुटाराची अवैध साठेबाजी करणाऱ्यांवर किंवा कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. थोडक्यात, चारा जनावरांसाठी उपलब्ध राहावा आणि कोणीही मुद्दाम तुटवडा निर्माण करू नये, यासाठी हे नियम घालण्यात आले आहेत.