तिरोडा तालुक्यात २० हजार ४०० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान, सात तालुक्यांत पंचनामे सुरू

गोंदिया जिल्ह्यात यंदा पावसाने खूप दिवस दडी मारली आणि त्याचा थेट फटका खरीप हंगामातील पिकांना बसला आहे. सर्वात जास्त नुकसान तिरोडा तालुक्यात झाले आहे. तिथे सुमारे २० हजार ४०० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, १२५ गावांतील २३ हजार ४२५ शेतकरी बाधित झाले आहेत.

तिरोडा तालुक्यात यंदाच्या खरीप हंगामात ३१ हजार ८६८.०१ हेक्टरवर पेरणी झाली होती. पेरणी झाल्यानंतर पावसाने ओढ दिली, त्यामुळे पिकांची वाढ नीट झाली नाही. प्रशासनाने या तालुक्यातील १२५ गावांचे पंचनामे पूर्ण केले आहेत. आता नुकसानभरपाई कधी मिळणार, याची शेतकरी वाट पाहत आहेत.

जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांतही पंचनाम्यांचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. गोंदिया, सालेकसा, गोरेगाव, देवरी, आमगाव, सडक अर्जुनी आणि अर्जुनी मोरगाव या सात तालुक्यांत बाधित क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. ही प्रक्रिया येत्या चार दिवसांत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा कृषी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. अहवाल तयार झाल्यावर मदतीबाबत पुढची कार्यवाही होईल, असे अपेक्षित आहे.

शासनाने दिवाळीपूर्वी आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. उरलेल्या मदतीचा निर्णय शासनस्तरावर घेतला जाणार आहे. त्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

गोंदिया जिल्हा धानाचे कोठार म्हणून ओळखला जातो. यंदा मात्र धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. पावसात खंड पडल्याने पिकांची वाढ खुंटली. फुटवे कमी येणे, दाणे भरण्यावर परिणाम होणे आणि जमिनीतला ओलावा कमी होणे, अशा समस्यांमुळे उत्पादन घटेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

त्यात भर म्हणजे खोडकिडा, तुडतुडा, मावा आणि करपा यांसारख्या किडी आणि रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला. धानपिकाची वाढ, लोंब्यांची स्थिती आणि दाणे भरण्याची प्रक्रिया यावर त्याचा परिणाम झाला. बाधित पिकांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार औषधांची फवारणी करावी लागत आहे. बियाणे, खते, मजुरी, पाणी आणि कीटकनाशकांवर खर्च आधीच झालेला असताना हा अतिरिक्त भार त्यांच्यावर पडला आहे.

पेरणी, बियाणे, खते, मजुरी आणि मशागतीचा खर्च वसूल करणे कठीण झाले असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. पीककर्जाची परतफेड, वाढता उत्पादन खर्च आणि घटते उत्पन्न यामुळे ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. म्हणूनच जाहीर झालेली मदत लवकर मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. अंतिम आकडेवारी आणि शासनाची मदत, या दोन्हींकडे आता त्यांचे डोळे लागले आहेत.