दिवाळीआधी दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५,००० रुपये; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५,००० रुपयांची आगाऊ मदत देण्याचा निर्णय झाला. पिकांचे नुकसान आणि पाणीटंचाई यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

हा निर्णय फडणवीस यांनी १४ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला. केंद्र सरकारने दुष्काळी मदत सोडण्यासाठीच्या प्रक्रिया पूर्ण करण्याची वाट सरकार पाहणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. ही रक्कम अंतरिम मदत म्हणून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. सणाच्या आधी मदत हातात पडावी म्हणून राज्य आपल्याच निधीतून हा खर्च करणार आहे.

या आगाऊ मदतीवर राज्याचा अंदाजे खर्च सुमारे ६,००० कोटी ते ७,००० कोटी रुपये असू शकतो, असे एका वृत्तात म्हटले आहे. पात्रतेचे निकष अजून ठरायचे असल्याने लाभार्थ्यांची अंतिम संख्या आणि एकूण खर्च त्यावरच अवलंबून आहे.

हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी २६५ वरून ३०५ पर्यंत वाढवली आहे. राज्यात एकूण ३५८ तालुके आहेत. तक्रारींचा आढावा घेऊन आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासून सरकारने आणखी ४० तालुके यादीत जोडले.

दुष्काळात लागू होणाऱ्या सर्व १२ नेहमीच्या सवलती या ३०५ बाधित तालुक्यांना दिल्या जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. यात पीक कर्जाची पुनर्रचना, जमीन महसुलात सवलत, वीज बिलात अनुदान आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांना शैक्षणिक शुल्कमाफी यांचा समावेश आहे.

केंद्राकडून पाहणी आणि मदतीची प्रक्रिया सुरू असताना शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक आधार मिळावा, हा या आगाऊ मदतीचा उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. लागू असलेल्या मदत पॅकेजनुसार आणि सरकारी मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकरी पुढील मदतीसाठीही पात्र ठरतील.

कर्जवसुली आणि पाणीपुरवठ्याबाबत सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि पतसंस्थांना शेतकऱ्यांवर सक्तीची कर्जवसुली, त्रास किंवा अवाजवी दबाव आणू नये, असा इशारा दिला आहे. खासगी बँका आणि वित्तीय संस्थांनीही या सूचना पाळाव्यात यासाठी तसेच प्रयत्न सुरू आहेत.

पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठीही प्रशासनाने उपाय वाढवले आहेत. मराठवाड्यातील निरीक्षण विहिरींमधील भूजल पातळी तीन मीटरपेक्षा खाली गेल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे पाण्याचे टँकर लवकर सुरू करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. टँकरवर जीपीएस प्रणालीद्वारे लक्ष ठेवले जाईल.

पिण्याच्या पाण्याचे संरक्षण करण्यासाठी राज्याने सुमारे १६,००० बेकायदा नळजोडण्या तोडल्या आहेत. वेगवेगळ्या भागांत चाऱ्याचा साठा सुमारे ९० दिवसांपासून सात महिन्यांपर्यंत पुरेल इतका आहे, असेही सरकारने म्हटले आहे. योग्य भागात काढलेला चारा किमान आधारभूत किमतीने खरेदी केला जाईल.

कमी पावसामुळे राज्यातील मोठ्या भागातील शेतकरी संकटात आहेत. यंदा सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया नेहमीपेक्षा आधी सुरू केली असून परिस्थितीची तीव्रता पाहता नेहमीच्या वेळापत्रकाआधी कारवाई आवश्यक होती, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

या घोषणेवर शेतकरी संघटना आणि विरोधी नेत्यांनी टीका केली आहे. ५,००० रुपये पिकांचे नुकसान आणि लागवडीचा खर्च भरून काढायला पुरेसे ठरतील का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. ही रक्कम तातडीची अंतरिम मदत आहे, व्यापक दुष्काळी मदत पॅकेजला पर्याय नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. दुष्काळाची स्थिती बदलत जाईल तसे अतिरिक्त मदतीसाठी लागणारी पाहणी आणि कागदपत्रांची प्रक्रिया राज्य सुरू ठेवेल, अशी अपेक्षा आहे.