दुष्काळामुळे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घ्या, 'earth' संस्थेचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 30 ऑक्टोबरची मुदत

एल-निनोमुळे राज्यावर दुष्काळाचे संकट आले आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला न घेता मुंबईत घ्यावे आणि त्यातून वाचणारे 300 ते 400 कोटी रुपये दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वळवावेत, अशी मागणी 'earth' या संस्थेने केली आहे. ही संस्था संयुक्त राष्ट्रांच्या ECOSOC चा विशेष सल्लागार दर्जा असलेली NGO आहे.

संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रविण कलमे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना ई-मेलने पत्र पाठवले आहे. या तीन मागण्यांवर 30 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय झाला नाही, तर थेट राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापती यांच्याकडे दाद मागणार, असा इशाराही संस्थेने दिला आहे.

नागपूरला अधिवेशन भरवण्यासाठी कार्यालये, अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलीस यांचे स्थलांतर, राहण्याची सोय आणि प्रवास यावर किमान 300 ते 400 कोटी रुपये खर्च होतो, असा संस्थेचा अंदाज आहे. सरकारने नेमका आकडा जाहीर करावा, अशीही मागणी आहे. नागपूर कराराची परंपरा मोडू नये, पण दुष्काळी वर्ष म्हणून यंदा अपवाद करावा, असे संस्थेचे म्हणणे आहे. कोविडच्या काळात 2020 आणि 2021 मध्ये हिवाळी अधिवेशन मुंबईतच झाले होते, याकडेही लक्ष वेधले आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 174(1) नुसार अधिवेशनाचे ठिकाण ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे, असेही पत्रात म्हटले आहे.

दुसरी मागणी पाण्याच्या वापराबद्दल आहे. 16 ऑक्टोबरपासून राज्यात पाणीपुरवठ्यात 10 टक्के कपात लागू आहे, तरीही बांधकामांना गोड्या पाण्याच्या जोडण्या सुरूच आहेत. म्हणून 2027 च्या पावसाळ्यापर्यंत बांधकाम, रेडी-मिक्स काँक्रिट, गाड्या धुणे आणि स्विमिंग पूल यासाठी फक्त STP मधील प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे बंधनकारक करावे, असे संस्थेने सांगितले. मुंबई महापालिकेने 16 जून 2026 रोजी तलावातील साठा 10.35% वर आल्यावर बांधकामांच्या जोडण्या तोडल्या होत्या. तोच निर्णय संपूर्ण राज्यात लागू करावा, अशीही मागणी आहे.

तिसरी मागणी टँकर आणि विहिरींबद्दल आहे. जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव येथे सध्या रोज 1,000 टँकर सुरू आहेत. ही संख्या 5,000 पर्यंत जाण्याचा अंदाज सरकारनेच केंद्रीय पथकाला दिला आहे. मराठवाड्यातील 171 पैकी 168 टँकर खासगी आहेत. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर झालेल्या 265 तालुक्यांतील सर्व विहिरी, कूपनलिका आणि टँकर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 24, 34, 65 आणि 66 नुसार वाजवी मोबदला देऊन सरकारने ताब्यात घ्यावेत आणि GPS ने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवावे, म्हणजे पाण्याचा काळाबाजार थांबेल, असे संस्थेचे म्हणणे आहे.

संस्थेने 29 एप्रिल रोजी पहिल्यांदा एल-निनोचा इशारा दिला होता. त्यानंतर 22 सप्टेंबर, 26 सप्टेंबर, 15 ऑक्टोबर आणि 23 ऑक्टोबर रोजी पत्रे पाठवली, म्हणजे एकूण पाच पत्रे झाली. पण एकाचेही लेखी उत्तर मिळाले नाही, असा संस्थेचा दावा आहे.

प्रविण कलमे म्हणाले, "एल-निनो हे जागतिक संकट आहे, यात कोणाचाही दोष नाही. पण त्याला सामोरे कसे जायचे हे आपल्या हातात आहे." डिसेंबरमध्ये टँकरवर जगणाऱ्या नागरिकाकडे राज्याचा पैसा आणि लक्ष असावे, एवढीच आमची मागणी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.