सातारा जिल्हा बँक: तिघांच्या उमेदवारीवर न्यायालयाचा निर्णय, इतर संचालकांच्या पात्रतेची चर्चा

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सत्तेची गणिते जुळवण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उमेदवारांच्या पात्रतेचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. राजेंद्र राजपुरे, रूपाली राजपुरे आणि अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीशी संबंधित न्यायालयीन घडामोडींमुळे निवडणुकीतील राजकीय हालचालींना नवे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः दहा संचालकांच्या उमेदवारीबाबत चर्चा सुरू झाल्याने विविध राजकीय गटांचे लक्ष आता कायदेशीर बाबींकडे लागले आहे.

अर्जांची छाननी झाल्यानंतर उमेदवारी वैध आहे की नाही, यावरून वाद निर्माण झाला होता. राजेंद्र राजपुरे आणि रूपाली राजपुरे यांच्या उमेदवारीला संजय मोरे यांनी आव्हान दिले होते, तर अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीला चंद्रकांत कोकाटे यांनी आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर या उमेदवारांच्या उमेदवारीबाबत प्रतिकूल निर्णय झाला असून, त्यामुळे निवडणुकीच्या पुढील प्रक्रियेविषयी उत्सुकता वाढली आहे.

या प्रकरणांत संचालकपदाच्या पात्रतेशी संबंधित नियमांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यामुळे इतर उमेदवारांच्या पात्रतेबाबतही राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू आहेत. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले, रामराजे नाईक-निंबाळकर, प्रदीप विधाते, नितीन काका आणि प्रभाकर घार्गे यांच्यासह इतर संचालकांच्या उमेदवारीबद्दल चर्चा होत आहे.

मात्र तीन उमेदवारांच्या प्रकरणांतील निर्णयामुळे इतर उमेदवार अपात्र ठरतात, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. प्रत्येक उमेदवाराची पात्रता, त्याला लागू असलेल्या तरतुदी आणि न्यायालयाच्या आदेशाची नेमकी व्याप्ती वेगवेगळी तपासावी लागेल. दहा उमेदवारांच्या पात्रतेवर न्यायालयाने एकत्रितपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, असे स्पष्ट झालेले नाही. कायदेशीर तरतुदी आणि प्रत्येकाची स्वतंत्र स्थिती तपासल्यानंतरच या चर्चेतील तथ्य समोर येईल. त्यामुळे राजकीय वर्तुळातील अंदाज आणि अधिकृत कायदेशीर स्थिती यांतील फरक महत्त्वाचा ठरणार आहे.

२१ ऑक्टोबर ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने कायदेशीर सल्लामसलत आणि राजकीय रणनीतीला वेग येण्याची शक्यता आहे. विविध गटांकडून संभाव्य उमेदवारांची स्थिती तपासली जाऊ शकते आणि राजकीय नेते न्यायालयीन निर्णयाचा पुढील रणनीतीवर होणारा परिणाम पाहून पावले टाकू शकतात. मात्र कोणत्या गटाला फायदा होईल किंवा कोणाची उमेदवारी अडचणीत येईल, हे सध्या निश्चित नाही. संभाव्य आक्षेप, त्यावरील कायदेशीर भूमिका आणि उमेदवारांचे पुढील निर्णय यावर निवडणुकीचे चित्र अवलंबून राहणार आहे. जिल्हा बँकेच्या सत्तासमीकरणांत बदल होणार का, याचे उत्तर येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होऊ शकते.