भिवंडी महापालिकेत स्वीकृत सदस्य निवडीवरून समाजवादी पक्षाने सहा नगरसेवकांना पक्षातून काढले

भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवरून समाजवादी पक्षात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पक्षाचा आदेश डावलून भरत जंगलानी यांच्या नावाला पाठिंबा दिल्याचा आरोप करत पक्षाने आपल्या सहा नगरसेवकांची हकालपट्टी केली आहे. जंगलानी हे भाजपचे आमदार महेश चौघुले यांचे समर्थक मानले जातात. या कारवाईमुळे महापालिकेतील पक्षांतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आले असून राजकीय वर्तुळात त्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अबू आसिम आजमी यांच्या आदेशानुसार शहराध्यक्ष रियाज आझमी यांनी ही कारवाई जाहीर केली. हकालपट्टी झालेल्यांमध्ये गटनेते आरिब याकूब शेख, काशफी शाफ मोमिन, आजीब जमाल मोमिन, अन्सारी शबाना शमीम, शेख सलमाबानो मोहम्मद अक्रम आणि खान अमल उबैद यांचा समावेश आहे.

स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी जंगलानी यांच्या नावाची शिफारस केल्यामुळे पक्षनेतृत्व नाराज झाल्याचे सांगितले जात आहे. पक्षाने दिलेल्या आदेशानुसार निर्णय न घेतल्याचा ठपका या नगरसेवकांवर ठेवण्यात आला आहे. या कारवाईबाबत संबंधित नगरसेवकांची भूमिका समोर आल्यास वादाचे चित्र आणखी स्पष्ट होऊ शकते.

भिवंडी महापालिकेच्या विशेष महासभेत महापौर नारायण चौधरी यांनी नऊ स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली. काँग्रेसकडून इम्रान मोहम्मद एच. अन्सारी, अरफात ए. शेख आणि सलीम अहमद शेख यांची नावे जाहीर झाली. भाजपकडून सुगंधा टावरे आणि रवी सावंत, शिवसेनेकडून संजय काबुकर, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाकडून गिरीश म्हात्रे यांची नावे आली. समाजवादी पक्षाकडून भरत जंगलानी आणि कोणार्क विकास आघाडीकडून मयूर विलास पाटील यांची नावे जाहीर करण्यात आली.

या निवडीवरून काँग्रेसमध्येही नाराजी समोर आली आहे. काँग्रेसचे गटनेते तथा उपमहापौर तारिक मोमीन यांनी सुचवलेल्या नावांना शहराध्यक्ष आबिद खान यांनी विरोध केल्याचे सांगितले जात आहे. ही नावे मागे घ्यावीत, अशी लेखी मागणी त्यांनी केल्याची माहिती आहे.

दुसरीकडे, समाजवादी पक्षाचे शहराध्यक्ष रियाज आझमी यांनी भरत जंगलानी यांच्या जागी सरफराज शेख यांची निवड जाहीर करावी, अशी मागणी आयुक्त अनमोल सागर यांच्याकडे केल्याचेही सांगितले जात आहे.

एकीकडे समाजवादी पक्षातील सहा नगरसेवकांवरील कारवाई आणि दुसरीकडे काँग्रेसमधील नाराजी, यामुळे स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. पक्षाकडून पुढे काय निर्णय घेतला जातो आणि संबंधित नगरसेवकांची भूमिका काय राहते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.