सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीत २१ जागांसाठी २३६ अर्ज, चार मंत्री मैदानात
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २१ संचालकपदांसाठी २३६ अर्ज आले असून महायुतीतच रस्सीखेच दिसत आहे.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक आता फक्त सहकार क्षेत्रापुरती राहिलेली नाही. जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्वाची पुढची दिशा ठरवणारा मोठा राजकीय आखाडा ती बनली आहे. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी महायुतीच्या माध्यमातून एकत्र लढायचे ठरवले आहे. तरीही २१ संचालकपदांसाठी तब्बल २३६ अर्ज दाखल झाल्यामुळे महायुतीच्या आतच मोठी रस्सीखेच सुरू असल्याचे चित्र आहे.
मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि मंत्री मकरंद पाटील हे जिल्हा बँकेच्या राजकारणात आधीपासून महत्त्वाचे चेहरे आहेत. त्यांच्यासाठी ही निवडणूक नव्याने प्रवेश करण्याची नाही, तर आधीचा प्रभाव आणखी पक्का करण्याची लढाई आहे. दुसरीकडे पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांना बँकेच्या राजकारणात अपेक्षित स्थान मिळाले नाही, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे बँकेच्या सत्ताकारणात आपली वेगळी ताकद दाखवण्याची त्यांची इच्छा आहे, अशीही चर्चा आहे. महायुतीच्या रणनीतीच्या बैठकीला देसाई आणि गोरे हजर नव्हते, अशी नोंद वृत्तांत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपची 'तिरकी चाल' नेमकी कोणाला साधणार, हा प्रश्न जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेत आला आहे.
बँकेच्या सत्तासमीकरणात खासदार उदयनराजे भोसले, माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, मंत्री मकरंद पाटील आणि मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हे प्रमुख घटक ठरणार आहेत. उदयनराजे समर्थकांकडे सुमारे २५० ठराव असल्याचे यापूर्वी वृत्त आले होते. शिवेंद्रसिंहराजे, मकरंद पाटील, नितीन पाटील आणि रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याकडेही मोठी मतदार ताकद असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्यामुळे जागावाटपाच्या वेळी प्रत्येक गटाची ताकद आणि अपेक्षा हा कळीचा मुद्दा राहणार आहे. 'कोण कोणासोबत आहे' यापेक्षा 'कोणाला सोबत घेतल्यास आपले गणित मजबूत होईल' हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा ठरेल.
महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांचे सहकारी साखर कारखानदारी, सहकारी संस्था आणि इतर व्यवसायांत महायुतीतील नेत्यांशी जवळचे संबंध आहेत, अशी चर्चा साताऱ्याच्या राजकीय वर्तुळात नेहमी होत आली आहे. व्यवहार आणि राजकारण वेगळे ठेवून जाहीरपणे वेगळी भूमिका घेण्याची परंपरा महाराष्ट्राच्या सहकार राजकारणात नवीन नाही. त्यामुळे निवडणुकीत दिसणारे राजकारण आणि पडद्यामागची समीकरणे यांत किती फरक राहतो, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष आहे. कोणता गट कोणाला उघड विरोध करतो आणि प्रत्यक्ष मतांच्या गणितात कोणाची मदत कोणाला होते, हे माघारीनंतर अधिक स्पष्ट होऊ शकते.
सातारा जिल्ह्याच्या सहकार राजकारणावर अनेक वर्षे प्रभाव टाकणाऱ्या ज्येष्ठ नेतृत्वानंतर राजकीय आणि सहकारी सत्तेचे केंद्र नेमके कोणाच्या हातात जाईल, हा प्रश्न या निवडणुकीमुळे ऐरणीवर आला आहे. यापूर्वी विविध निवडणुकांत सहकारी संस्था, साखर कारखाने, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांतील समीकरणांचा परिणाम एकमेकांवर होत आला आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक पुढच्या राजकीय नेतृत्वाची रंगीत तालीम मानली जात आहे.
साखर कारखानदारीचा मुद्दा या सगळ्या गणितात अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सह्याद्री, कृष्णा आणि किसनवीर यांसारख्या कारखान्यांशी संबंधित सहकारी संस्था, ऊस उत्पादक आणि स्थानिक राजकीय समीकरणे बँकेच्या राजकारणावर परिणाम करू शकतात. ऊस दरात मोठी तफावत पडली, तर त्याचा थेट परिणाम कारखान्यांच्या गाळपावर आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर होऊ शकतो. दरात सुमारे १०० रुपयांची तफावत पडली तर काही कारखाने सुरू राहतील की नाही, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी सहकार क्षेत्रात चर्चा आहे. त्यामुळे कोणत्या गटाला सोबत घेतल्यास साखर कारखानदारीचे गणित आपल्या बाजूने राहील, याचा विचार प्रत्येक गटाला करावा लागणार आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर महायुतीतील घटक पक्षांमधील समन्वयाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँक निवडणुकीत तिन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. मात्र जागावाटप आणि उमेदवारीबाबत अजूनही मोठी उत्सुकता आहे. जिल्हा परिषदेत दिसलेला 'ट्रेलर' आता जिल्हा बँकेत पूर्ण चित्रपट ठरणार का, अशी एकच चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. २१ जागांसाठी आलेल्या २३६ अर्जांनी आखाडा आधीच तापवला आहे. ५ ऑक्टोबरची छाननी आणि त्यानंतरची माघार हा खरा टर्निंग पॉइंट ठरणार आहे.
महायुती एकत्र राहते की अंतर्गत राजकीय महत्त्वाकांक्षा वरचढ ठरतात, भाजप सहकारातील आपली ताकद वाढवतो की राष्ट्रवादीचा पारंपरिक प्रभाव कायम राहतो, शिवसेना स्वतःची वेगळी जागा निर्माण करते का, आणि उदयनराजे, रामराजे, शिवेंद्रसिंहराजे व मकरंद पाटील यांची भूमिका काय राहते, यावर बँकेचा पुढचा कौल अवलंबून आहे. सहकाराचा गड, साखर कारखानदारीचे गणित आणि राजकीय वर्चस्वाची लढाई यांचा संगम झाल्याने ही निवडणूक साताऱ्याच्या राजकारणातील सर्वांत लक्षवेधी सामना ठरण्याची चिन्हे आहेत.
