आयडीबीआय बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा फेयरफॅक्सच्या उपकंपनीला विकण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर हिरवा कंदील दाखवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या (CCEA) बैठकीत या व्यवहाराला औपचारिक मंजुरी देण्यात आली. देशाच्या बँकिंग क्षेत्रातील आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा व्यवहार मानला जात आहे.

या निर्णयानुसार केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आपला मोठा हिस्सा विकणार आहेत. खरेदीदार कॅनडाची 'फेयरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स' (Fairfax Financial Holdings) या कंपनीची उपकंपनी आहे. आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीचा हा भाग गेली अनेक वर्षे चर्चेत होता.

हा व्यवहार सुमारे 52,878.08 कोटी रुपयांचा असेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) करार ठरणार आहे.

हिश्शांचे गणित असे आहे : केंद्र सरकार बँकेतील आपला 30.48 टक्के हिस्सा विकणार आहे, तर एलआयसी आपला 30.24 टक्के हिस्सा विकणार आहे. दोन्ही मिळून एकूण 60.72 टक्के मालकी कॅनडाच्या या कंपनीकडे जाईल.

तरीही बँक पूर्णपणे सरकारी मालकीतून बाहेर जाणार नाही. व्यवहारानंतर केंद्र सरकारकडे 15 टक्के आणि एलआयसीकडे 19 टक्के हिस्सा कायम राहील. म्हणजेच दोघांचा मिळून 34 टक्के हिस्सा बँकेत शिल्लक राहील.

या विक्रीची प्रक्रिया 2012 मध्ये सुरू झाली होती. नियामक अडचणी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि बोली प्रक्रियेतील त्रुटी यांमुळे तिला मोठा विलंब झाला. काही काळापूर्वी ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. आता सर्व अडथळे दूर करून तिला अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे.

व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी खरेदीदार कंपनीला भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) सर्व नियम पाळावे लागतील आणि कायदेशीर पूर्तता करावी लागेल. फेयरफॅक्सला आरबीआयसमोर आपली पात्रता सिद्ध करावी लागेल, तसेच मध्यवर्ती बँकेच्या अटींनुसार एक आराखडा सादर करावा लागेल. बातमी समोर येताच आयडीबीआय बँकेच्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी दिसून आली.

आयडीबीआय बँकेची स्थापना 1964 मध्ये विकास वित्तीय संस्था (DFI) म्हणून झाली होती. 2004 मध्ये तिचे व्यावसायिक बँकेत रूपांतर झाले. 2010 ते 2020 या दशकात NPA आणि प्रचंड आर्थिक तोट्यामुळे बँकेवर मोठे संकट आले. त्या काळात बँकिंग व्यवस्थेला स्थैर्य देण्यासाठी सरकार आणि एलआयसीला बँकेत सुमारे 25,000 कोटी रुपयांची भागभांडवल गुंतवणूक करावी लागली. खाजगीकरणाच्या या नव्या टप्प्यामुळे बँकेला अधिक व्यावसायिक बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.