सातारा बँकेच्या निकालानंतर सांगली बँकेतील चार संचालकांच्या उमेदवारीची चर्चा
कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निकालानंतर सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतही चर्चा सुरू झाली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत दहा वर्षांचा संचालकपदाचा कालावधी पूर्ण झालेल्या संचालकांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्यात आले. या निर्णयामुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतही चर्चा रंगू लागली आहे.
सातारा बँकेच्या निवडणुकीत दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेल्या संचालकांच्या उमेदवारी अर्जांबाबत संजय मोरे यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्या प्रकरणात कोल्हापूर सर्किट बेंचने संबंधित संचालकांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्याचा निर्णय दिला. आता असाच प्रकार सांगली जिल्हा बँकेतही घडू शकतो का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
या निकालानंतर सांगलीतील चार संचालकांच्या उमेदवारीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सातारा बँकेच्या निकालाचा सांगलीतील उमेदवारीवर थेट परिणाम होणार का, याबाबत अजून स्पष्टता नाही. त्यामुळे सहकार क्षेत्राचे लक्ष कायदेशीर घडामोडींकडे लागले आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी ५ ऑक्टोबर रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी झाली होती. त्यानंतर ६ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अधिकृत निर्णय जाहीर केला. या प्रक्रियेत दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेल्या काही संचालकांचे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात संबंधितांकडून आक्षेप नोंदविण्यात आला नाही आणि न्यायालयातही दाद मागण्यात आली नाही, अशी माहिती आहे.
सांगली जिल्हा बँकेत दहा वर्षांचा संचालकपदाचा कालावधी पूर्ण झालेला असतानाही उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या संचालकांमध्ये खासदार विशाल पाटील, संग्रामसिंह देशमुख, बाळासाहेब होनमोरे आणि महेंद्र लाड यांचा समावेश आहे. सातारा बँकेच्या निकालानंतर या चौघांच्या उमेदवारीबाबत राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.
सातारा आणि सांगली बँकेची प्रकरणे स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे एका निकालाचा दुसऱ्या निवडणुकीवर आपोआप परिणाम होईलच असे नाही. संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि पुढील न्यायालयीन घडामोडी यावरच या प्रकरणाचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
सातारा बँकेच्या प्रकरणातील निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सदाभाऊ खोत यांनीही भूमिका मांडली आहे. सांगली जिल्हा बँकेतील उमेदवारी अर्जांची छाननी आणि सातारा बँकेचे प्रकरण या स्वतंत्र बाबी असल्या, तरी या विषयावर आपण यापूर्वीच न्यायालयात गेलो आहोत, असे खोत यांनी सांगितले.
त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय, त्यासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन घडामोडी यांना महत्त्व आले आहे. सातारा बँकेच्या निकालाचा सांगलीतील उमेदवारीवर नेमका काय परिणाम होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.