संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील ८४८ एकर जमिनीची हद्द निश्चिती: सोसायटीधारकांनी भूमी अभिलेख विभागाकडे अर्ज

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरातील ८४८ एकर जमिनीची हद्द ठरवण्याचा प्रश्न मार्गी लावायचा असेल, तर संबंधित सोसायटीधारकांनी भूमी अभिलेख विभागाकडे तातडीने रीतसर अर्ज दाखल करावेत, असे निर्देश गृह (शहरे) व महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे सांगितले.

उद्यान परिसरातील या जमिनीच्या हद्द निश्चितीबाबत आणि त्याच्याशी जोडलेल्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक राज्यमंत्री कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली होती. ८४८ एकरांच्या सीमांकनाशी संबंधित जे प्रश्न अजून सुटलेले नाहीत, ते सोडवण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत चर्चा झाली.

कदम यांनी स्पष्ट केले की, सर्व संबंधित सोसायटीधारकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह भूमी अभिलेख विभागाकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच या सगळ्या प्रक्रियेची सुरुवात सोसायटीधारकांच्या अर्जापासून होणार आहे, आणि त्याशिवाय पुढचे काम सुरू होऊ शकत नाही, असा याचा अर्थ आहे.

अर्ज मिळाल्यानंतर विभागाने काय करायचे, हेही त्यांनी सांगितले. अर्ज प्राप्त होताच संबंधित जागेची मोजणी आणि सर्वेक्षणाचे काम विलंब न लावता हाती घ्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. या कामात कोणताही उशीर होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी सुचवले.

स्थानिक नागरिकांबद्दलही राज्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडली. हद्द निश्चितीची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवण्यात येणार असून, स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेतले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. नागरिकांच्या सहकार्याने आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असेही कदम यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

या बैठकीला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, महसूल विभागाच्या सहसचिव मनीषा जायभाये, पोलीस उपायुक्त (उत्तर विभाग-३) गजानन राजमाने आणि उपवनसंरक्षक किरण पाटील उपस्थित होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी नागनाथ रोहिले आणि नगरसेवक वैभव भरडकर हेही बैठकीला हजर होते.

त्यांच्यासोबत उज्वला भगत, आत्माराम चाचे, अरुण सुर्वे, सुरेश यादव, राजेश सावरकर, शरद वाघ, गोपाळ सुतार आणि संदीप मसूरकर यांच्यासह संबंधित प्रशासकीय अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.