चंद्रपूर जिल्ह्यात पाणी उपशावर भरारी पथके; उद्योग, वाळू आणि टँकरबाबत प्रश्न

कमी पावसामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत राहावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा वसुमना पंत यांनी प्रत्येक महसूल मंडळात भरारी पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जलाशय, नद्या, तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, कालवे आणि इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत आणि अनियोजित पाणी उपसा रोखणे, हे या पथकांचे काम असेल. नियमित तपासणीसोबतच अचानक तपासणीही करावी, तसेच दर सोमवारी केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

उपलब्ध पाणीसाठ्याचे संरक्षण करणे आणि नागरिकांना पुरेसे पिण्याचे पाणी देणे, हा प्रशासनाचा उद्देश आहे. मात्र, या निर्देशांनंतर जिल्ह्यात काही प्रश्न विचारले जात आहेत. कारवाई फक्त अनधिकृत पंप, मोटार आणि पाइपलाइनपुरती राहणार का, की मोठे औद्योगिक प्रकल्प, बांधकामे, व्यावसायिक पाणीपुरवठा करणारे आणि इतर पाणी वापरणारेही तपासले जाणार, असा हा प्रश्न आहे.

चंद्रपूर जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे कमी पाऊस आणि संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता मोठे उद्योग, विस्ताराधीन कंपन्या, बांधकाम प्रकल्प आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांच्या पाणीवापराचा आढावा घ्यावा, असे मानले जात आहे. एखाद्या परिसरात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी झगडावे लागत असेल, तर तिथेच उद्योगांना कोणत्या स्रोतातून, किती पाणी आणि कोणत्या परवानगीवर मिळते, याची माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी अपेक्षा आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपलब्ध निर्देशांमध्ये सर्व उद्योग किंवा बांधकामे आपोआप बंद करण्याचा आदेश असल्याचे स्पष्ट होत नाही.

वर्धा आणि पैनगंगा नदी परिसरासह इतर जलस्रोतांजवळ होणाऱ्या वाळू उत्खननावर लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचे म्हटले जात आहे. वाळू घाटांची स्थिती, उत्खननाच्या परवानग्या आणि पर्यावरणीय अटी यांचा आढावा घेतला जाणार का, अवैध उत्खनन आढळल्यास तातडीने कारवाई होणार का, असे प्रश्न आहेत. तरीही उपलब्ध आदेशाच्या आधारे संपूर्ण जिल्ह्यात वाळू उत्खननावर आपोआप बंदी आली, असे म्हणता येणार नाही. बंदी किंवा स्थगिती नियम आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या आदेशानुसारच लागू व्हायला हवी.

आरओ प्लांट, पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर तयार करणारे उद्योग, खासगी टँकर आणि पाणी विकणारे इतर व्यावसायिक यांचीही तपासणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यांचा पाण्याचा स्रोत कोणता, त्यांच्याकडे आवश्यक परवानग्या आहेत का, भूजल उपसा आणि पाणीगुणवत्तेच्या मानकांचे पालन होते का, टँकरमध्ये पाणी कुठून भरले जाते आणि पुरवठ्याची नोंद ठेवली जाते का, तसेच गंभीर टंचाईत सक्षम प्राधिकारी व्यावसायिक वापरावर नियंत्रण आणणार का, हे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. सर्व आरओ प्लांट, पॅकेज्ड वॉटर उद्योग किंवा टँकर सेवांवर सरसकट बंदी आली, असे गृहीत धरणे योग्य नाही.

पथकांची नियुक्ती प्रत्येक महसूल मंडळात पूर्ण झाली का, आतापर्यंत किती जलस्रोतांची तपासणी झाली, किती तक्रारी आल्या, किती अनधिकृत पंप, मोटारी आणि पाइपलाइन आढळल्या, किती साहित्य जप्त केले आणि किती प्रकरणांत पुढील कायदेशीर कारवाई झाली, याची उत्तरे सार्वजनिक व्हावीत, असे म्हटले जात आहे. तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था, कारवाईची कालमर्यादा आणि संबंधित विभागांची जबाबदारीही जाहीर करावी, अशीही अपेक्षा आहे.

आता जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या निर्देशांनंतर प्रत्यक्ष कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष आहे. केवळ आदेश काढून भागणार नाही, तर निष्पक्ष अंमलबजावणी, पारदर्शक कारवाई आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत पुरेसे पिण्याचे पाणी पोहोचवणे, हीच प्रशासनाची खरी कसोटी असेल.