पोलिसांकडे पालिकेचे ११ कोटींहून जास्त थकले; बंदोबस्ताचे ५ कोटींचे बिल पालिकेने नाकारले
मिरा-भाईंदर महापालिका आणि मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलिस आयुक्तालय यांच्यात भाडे आणि बंदोबस्त शुल्काच्या रकमांवरून वाद सुरू आहे. हा प्रस्ताव आता महासभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
इमारती, चौक्या आणि मोकळ्या जागांच्या भाड्यापोटी मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलिस आयुक्तालयाकडे मिरा-भाईंदर महापालिकेचे ११ कोटी २८ लाख ७७ हजार रुपये थकले आहेत. दुसरीकडे, पोलिसांनीही बंदोबस्त शुल्कापोटी महापालिकेकडे ५ कोटी २० लाखांची मागणी केली आहे. महापालिकेने पोलिसांचा हा दावा थेट फेटाळल्यामुळे दोन्ही यंत्रणांमध्ये पैशांच्या देण्याघेण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि थकबाकीच्या वसुलीसाठी महापालिकेने हा संपूर्ण प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवला आहे.
पोलिस आयुक्तालयाची स्थापना झाली, तेव्हा सुरुवातीच्या काळात आयुक्तालय आणि पोलिस ठाण्यांसाठी स्वतःची स्वतंत्र जागा नव्हती. त्यामुळे मिरा-भाईंदर महापालिकेने आपल्या ताब्यातील इमारती, आरक्षित भूखंड आणि मोकळ्या जागा पोलिस विभागाला भाडेतत्त्वावर दिल्या. यात शांतानगर येथील श्री पद्मसागर सुरीजी भवनातील मुख्य आयुक्तालय, आरक्षण क्रमांक २४९ मधील उपायुक्त कार्यालय तसेच नवघर आणि काशीगाव पोलिस ठाण्यांचा समावेश होता.
या पार्श्वभूमीवर महासभेपुढे ठेवलेल्या प्रस्तावात तीन गोष्टी आहेत. थकबाकीची वसुली, घोडबंदर येथे वाहनांसाठी नवीन जागा देणे आणि आरक्षण क्रमांक २४९ मधील कार्यालय कायमस्वरूपी हस्तांतरित करणे. लोकप्रतिनिधी यावर काय निर्णय घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
थकबाकीचा तपशील पाहिला तर इमारतींचे एकूण भाडे ६ कोटी २४ लाख रुपये ठरले होते. त्यापैकी महापालिकेला फक्त ३ कोटी ६९ लाख रुपये मिळाले असून २ कोटी ५५ लाख ३६ हजार रुपये अजून बाकी आहेत. याशिवाय मिरा रोड, घोडबंदर आणि काशीगाव येथे जप्त केलेली वाहने ठेवण्यासाठी दिलेल्या मोकळ्या जागांचे ६ कोटी ९६ हजार रुपये भाडे थकले आहे.
विविध पोलिस चौक्यांचे १० लाख २२ हजार रुपये भाडेही वसूल झालेले नाही. आयुक्तालय आणि उपायुक्त कार्यालयासाठी महापालिकेने फर्निचरवर केलेला १ कोटी ८२ लाख २२ हजार रुपयांचा खर्चही परत मिळालेला नाही. हे सगळे मिळून ११ कोटी २८ लाख ७७ हजार ३८९ रुपयांचा आकडा महापालिकेच्या प्रस्तावात मांडला आहे.
दुसऱ्या बाजूला, शहरातील अतिक्रमण, फेरीवाले आणि बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई तसेच निवडणुकांच्या वेळी पुरवलेल्या सुरक्षेपोटी पोलिसांनी महापालिकेकडे ५ कोटी २० लाख ६६ हजार रुपयांचे बिल सादर केले होते. मात्र महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४८३ आणि उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत महापालिकेने हे शुल्क देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि महापालिकेच्या अधिकृत कारवाईदरम्यान बंदोबस्त देणे हे पोलिसांचे वैधानिक कर्तव्य आहे, त्यासाठी महापालिकेवर अतिरिक्त भार टाकता येणार नाही, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे.
