नेवासातील पाणीयोजनांची अपूर्ण कामे लवकर पूर्ण करा, मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश

पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता पाणीपुरवठा योजनांची अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करून त्या योजना सुरू कराव्यात, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. टँकरने पाणी देणे हा पहिला पर्याय नसून शेवटचा पर्याय असला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. उपलब्ध जलस्रोतांचा प्रभावी वापर करून नागरिकांना नियमित पाणी मिळेल, असे नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने नेवासा विधानसभा मतदारसंघाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला नेवासाचे आमदार विठ्ठलराव लंघे आणि पाणीपुरवठा विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.

ज्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे ७५ ते ९९ टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाली आहेत, त्यांतील वीज जोडणी, पाइपलाइन जोडणी, किरकोळ दुरुस्ती आणि निधीअभावी रखडलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे पाटील यांनी सांगितले. नियमित निधी मिळण्यास उशीर होत असेल, तर आवश्यकतेनुसार टंचाई निवारण आराखड्यातून निधी उपलब्ध करून ही कामे मार्गी लावावीत, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे या योजना लवकर सुरू होऊन टँकरवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.

नेवासा मतदारसंघातील योजनांचा आढावा घेताना, प्रलंबित असलेल्या १८ योजनांपैकी १६ रेट्रोफिटिंग योजनांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांनी उर्वरित कामे डिसेंबर किंवा जानेवारीपर्यंत युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत आणि गावांना नियमित पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

टँकरने पाणी देताना पारदर्शकता राखणे आणि संभाव्य गैरव्यवहार रोखणे आवश्यक आहे, असे बैठकीत सांगण्यात आले. त्यासाठी टँकरच्या फेऱ्यांची नोंद, प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा आणि वितरण यावर नियंत्रण ठेवणारी डिजिटल ट्रॅकिंग ॲप प्रणाली लागू करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. प्रत्यक्ष गरजेनुसारच टँकरचे नियोजन करावे, असे निर्देशही देण्यात आले. टँकरच्या संख्येतील वाढीची वस्तुस्थिती तपासावी, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.

पाणीटंचाईच्या काळात थेट टँकर सुरू करण्याऐवजी आवश्यकतेनुसार विहिरींचे अधिग्रहण, तात्पुरत्या नळयोजना व पाइपलाइनची कामे, विहिरींचे खोलीकरण, गाळ काढणे आणि आडवे बोअर घेणे यांसारख्या पर्यायी उपाययोजना प्राधान्याने राबवाव्यात, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. उपलब्ध पाणीस्रोतांचा योग्य वापर करून टंचाईग्रस्त गावांना शाश्वत आणि नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.