नागपूरच्या नळांना कसे पाणी येते? उच्च न्यायालयाने नेमली पाच सदस्यीय समिती, दोन आठवड्यांत अहवाल मागितला

नागपूर शहरातील पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता आणि दूषित पाण्याच्या तक्रारींची दखल घेत उच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समिती नेमली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेची पाहणी करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली.

शहरातील पाणीपुरवठा, नळ कनेक्शन आणि इतर आवश्यक बाबींची तपासणी करून समितीने दोन आठवड्यांत आपला अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने या कामासाठी दोन आठवड्यांची मुदत ठरवून दिली आहे. या पाहणीत पाणीपुरवठा व्यवस्था, पाण्याची गुणवत्ता आणि नळ कनेक्शनची स्थिती पाहिली जाणार आहे.

दूषित पाण्याच्या तक्रारी येत असताना न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती नेमल्यामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्थेची खरी स्थिती तपासण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. समितीची पाहणी आणि तिचा अहवाल यावरून पाण्याची गुणवत्ता, वितरण व्यवस्था आणि तक्रारींशी संबंधित विविध मुद्द्यांबाबत अधिक स्पष्टता मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या पाच सदस्यीय समितीत आयआयटी मद्रासचे प्रोफेसर सायंटिस्ट डॉ. पवन लाभशेटवार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माजी सहायक अभियंता डॉ. कल्पना भोडे, डॉ. कार्तिक बालसुंदरम, डॉ. अविनाश वासुदेव आणि अधिवक्ता रवि सन्याल यांचा समावेश आहे.

पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे मूल्यमापन करताना केवळ पाण्याची गुणवत्ताच नव्हे, तर त्याचे वितरण आणि ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रियाही महत्त्वाची असते. जल शुद्धीकरण संयंत्रातून बाहेर पडणारे पाणी, वितरणाच्या पाइपलाइन, नळ कनेक्शन आणि ग्राहकांच्या घरी पोहोचणाऱ्या पाण्याची स्थिती, या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर तपासणीचा विषय असू शकते.

दरम्यान, ओसीडब्ल्यू कंपनीने महिन्याला सुमारे 1,500 ते 1,700 पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी करत असल्याचा दावा केला आहे. कंपनीने न्यायालयाला सांगितले की, केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य व पर्यावरण अभियांत्रिकी संघटनेच्या (CPHEEO) मानकांनुसार 30 लाख लोकसंख्येसाठी दरमहा 300 पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, तपासल्या जाणाऱ्या नमुन्यांची ही संख्या ठरवून दिलेल्या मानकापेक्षा सुमारे पाच पट जास्त आहे. म्हणजेच मानकाप्रमाणे 300 नमुने तपासणे आवश्यक असताना आपण दरमहा सुमारे 1,500 ते 1,700 नमुने तपासतो, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. या आकड्यांमधला फरक समजून न घेता संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा दूषित जाहीर करणे योग्य नाही, अशी ओसीडब्ल्यूची बाजू आहे.

मात्र या दाव्यांची आणि तक्रारींची वास्तविक स्थिती आता तज्ज्ञ समितीच्या पाहणीतून आणि तिच्या अहवालातून तपासली जाऊ शकेल.