चंद्रपूर जिल्ह्यात १,२३८ गावांत टंचाईची शक्यता, तीन टप्प्यांत पाणी आराखडा
जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषद ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या काळासाठी पाणीटंचाई निवारण आराखडा तयार करत आहेत.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
चंद्रपूर जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषद मिळून आराखडा तयार करत आहेत. जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा ३०.४३ टक्के कमी पाऊस झाला आहे आणि १२ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती आहे. हा आराखडा ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी तीन टप्प्यांत राबवला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी वसुमना पंत आणि सीईओ पुलकित सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कामाची कार्यवाही सुरू आहे.
जिल्ह्यात एकूण १५ तालुके, ५६ पाणलोट क्षेत्रे आणि १,७५१ गावे आहेत. यांपैकी ४२ पाणलोट क्षेत्रांतील १,२३८ गावांत पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आराखड्याचा भर याच गावांवर आहे.
संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांत जास्त पाणीक्षमता असलेल्या कूपनलिका आणि विंधन विहिरी अधिग्रहित करून पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन केले जात आहे. ज्या गावांना नेहमीच टंचाई जाणवते, तिथे जलसंवर्धनाच्या उपाययोजना राबवल्या जातील. गरज पडल्यास शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पाणीटंचाई निवारणाच्या दहा प्रकारच्या उपाययोजना हाती घेतल्या जातील.
सन २०२५-२६ च्या पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत काही कामे आधीच पूर्ण झाली आहेत. १५१ गावांत १८८ विंधन विहिरींची कामे झाली, तर ४८ गावांत ६० कूपनलिकांची कामे पूर्ण झाली आहेत. नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीत ५६ गावांतील कामे पूर्ण करून तिथे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. उर्वरित ११४ कामे सुरू असून ती ऑक्टोबरअखेर पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
याशिवाय ८ गावांत १९ हातपंपांची दुरुस्ती झाली आहे. ७४ गावांत ७९ विहिरींचे खोलीकरण आणि गाळ काढण्याची कामे पूर्ण झाली आहेत. १७ गावांत २४ खासगी विंधन विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.
ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा अधिक भक्कम करण्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत स्रोतांची कामे पूर्ण झालेल्या ५९ योजनांना फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत वीज जोडणी देऊन सुरू करण्याचे नियोजन आहे. एप्रिल २०२५ ते सप्टेंबर २०२६ या काळात जलजीवन मिशनच्या ८२ पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील ३३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
भूपृष्ठीय जलस्रोतांवर अवलंबून असलेल्या योजना सुरळीत राहाव्यात, म्हणून पाण्याच्या उपलब्धतेचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. पैनगंगा, गाडवी, उमा, अंधारी तसेच वर्धा आणि वैनगंगा या स्रोतांशी संबंधित एकूण १०८ योजनांचा दर १५ दिवसांनी आढावा घेतला जात असल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुमित बेलपत्रे यांनी सांगितले.
