नायलॉन मांजाचा स्रोत शोधल्याबद्दल नागपूर ग्रामीण पोलिसांचे उच्च न्यायालयाकडून कौतुक

बंदी असलेल्या नायलॉन मांजाविरोधातील लढ्यात नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी मोठे यश मिळवले आहे. या धोकादायक पतंगाच्या दोऱ्याचा एक मोठा स्रोत सिल्वासा येथील एका उत्पादन युनिटपर्यंत पोहोचल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांचे कौतुक केले. या ठिकाणी सहा कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा माल जप्त करण्यात आला आहे.

नायलॉन मांजाच्या प्रश्नावर न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने नागपूरचे पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) आणि त्यांच्या पथकाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. मात्र हे यश उशिरा मिळाले, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पुरवठा साखळीचा तपास न झाल्याबद्दल १२ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती, त्यानंतर ही कारवाई झाली.

बंदी असलेल्या दोऱ्याचे स्रोत शोधण्यात प्रगती न होण्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे खंडपीठाने याआधी मागितली होती. त्यानंतरच्या पोलीस कारवाईतून तपासाला मोठा धागा मिळाल्याचे दिसते.

पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, पुरवठा साखळीबद्दल माहिती मिळाल्यावर पोलिसांनी छापे टाकले आणि सिल्वासामधील उत्पादनाचा स्रोत शोधून काढला. इतर संशयित स्रोतांचाही प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख आहे, त्यांचा शोध पोलीस आता घेत आहेत.

पोलिसांनी ठरवून प्रयत्न केले तर समस्येच्या मुळापर्यंत पोहोचता येते, हे या तपासातून दिसले, असे खंडपीठाने म्हटले.

विदर्भातील उरलेल्या १० जिल्ह्यांतही अशीच कारवाई व्हावी, अशी न्यायालयाची अपेक्षा आहे. बंदी असलेल्या नायलॉन मांजाचा पुरवठा करणारी जाळी शोधण्यासाठी पोलिसांनी हीच तपासाची पद्धत वापरावी, असे न्यायालयाला वाटते. सर्व जिल्ह्यांचा समावेश असलेले सविस्तर प्रतिज्ञापत्र २९ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कारवाईचा व्याप नागपूरच्या पलीकडे वाढवणे आणि या भागात हा धोकादायक दोरा उपलब्ध करून देणाऱ्या साखळ्या मोडून काढणे, हा यामागचा हेतू आहे.

काही पतंग उडवणारे नायलॉन मांजा मोठ्या प्रमाणात वापरतात. त्याचे दोरे धारदार आणि टिकाऊ असल्याने माणसांना, पक्ष्यांना आणि प्राण्यांना गंभीर धोका असतो. स्थानिक पातळीवरील जप्तीपुरते न थांबता हा मांजा बनवणारे आणि पुरवणारे शोधून काढावेत, यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. अॅड. निश्चय जाधव यांनी न्यायमित्र म्हणून न्यायालयाला मदत केली.

जप्त केलेल्या नायलॉन मांजाच्या विल्हेवाटीचाही खंडपीठाने आढावा घेतला. हा मुद्दा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) याआधी न्यायालयासमोर आणला होता. जप्त माल सिमेंट कारखान्यात नष्ट करता येईल, असे मंडळाने नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले होते. शुक्रवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने जप्त केलेला मांजा चुरडून टाकल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

संबंधित सिमेंट कारखाना चंद्रपूरमध्ये असल्याने आवश्यक ती परवानगी घेऊन जप्त मालाची योग्य विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, विल्हेवाट लावल्याचे सांगणारे निवेदन सादर करावे लागेल. जप्त मांजा गोदामात पडून राहू नये किंवा पुन्हा बाजारात येऊ नये, हा यामागचा उद्देश आहे.

ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे मागितली होती, त्यांच्यावर कारवाई करायची का, हाही मुद्दा खंडपीठासमोर आला. शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत अंतिम मत न देता, पुरवठा स्रोत शोधण्यात त्या अधिकाऱ्यांनी तत्परता आणि विशेष निष्ठा दाखवली तर त्यांच्यावर कारवाई न करण्याचा विचार करता येईल, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे जबाबदारीचा प्रश्न खुला राहिला असून, चालू तपासातून परिणामकारक निकाल दाखवण्याची संधी अधिकाऱ्यांना मिळाली आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ ऑक्टोबर रोजी होईल. त्या दिवशी विदर्भभरातील पुरवठा साखळीच्या तपासाची प्रगती आणि जप्त मालाच्या विल्हेवाटीसाठी उचललेली पावले यांचा न्यायालय आढावा घेईल, अशी अपेक्षा आहे.