लग्नाचे आश्वासन देऊन शोषणाचा आरोप; प्रज्वल मतेचा अटकपूर्व जामीन खंडपीठाने फेटाळला

नागपूर : लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या आरोपावरून दाखल झालेल्या गुन्ह्यात आरोपी प्रज्वल राजकुमार मते याने अटक टाळण्यासाठी केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळला आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. नेर्लीकर यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी फौजदारी अर्ज क्रमांक ८०६/२०२६ मध्ये हा आदेश दिला.

या प्रकरणी नागपूरच्या सीताबर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा क्रमांक ५३४/२०२६ नोंदवण्यात आला आहे. हा गुन्हा भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ६४(२)(m) आणि ६९ अंतर्गत दाखल आहे. सुनावणीच्या वेळी पीडितेच्या बाजूने ॲड. सुमित सुनील बोकाडे आणि ॲड. दीपक खंडाईत हजर होते. आरोपीच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता ॲड. अक्षय नाईक आणि ॲड. के. एस. मोटवानी यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारतर्फे सरकारी अभियोक्ता ॲड. एस. एन. ठाकूर उपस्थित होत्या.

न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केल्यानुसार, आरोपी आणि पीडिता यांची ओळख इन्स्टाग्रामवरून झाली होती. आरोपीने लग्नाचे आश्वासन दिले आणि त्याच आश्वासनाच्या आधारावर संबंध ठेवले, असे पीडितेचे म्हणणे आहे. असे संबंध सुमारे २० ते २५ वेळा आले, असा आरोप आहे. पुढे लग्नाचा विषय निघाला की आरोपी टाळाटाळ करू लागला, असे पीडितेचे म्हणणे असून, त्यानंतर तिने विषारी पदार्थ सेवन केल्याची घटना समोर आली. उपचारानंतर ती वाचली आणि तिने घरच्यांना घडलेली सगळी हकिगत सांगितली.

अटकपूर्व जामिनाच्या सुनावणीत आरोपीच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, संबंध परस्पर संमतीने झाले होते आणि लग्न करण्याचा हेतू होता. सरकारी पक्ष आणि पीडितेच्या बाजूने मात्र या अर्जाला विरोध करण्यात आला. न्यायालयाने उपलब्ध चॅट्स, प्रथम माहिती अहवाल आणि इतर नोंदी तपासल्या.

आपल्या निरीक्षणात न्यायालयाने म्हटले की, उपलब्ध चॅट्समधून आरोपीचा पीडितेशी लग्न करण्याचा हेतू दिसून येत नाही. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्याच्या आरोपांत भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६९ मधील आवश्यक घटक पूर्ण होत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे आरोपीला अटकपूर्व जामीन द्यावा, असे हे प्रकरण नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने अर्ज फेटाळला.

उच्च न्यायालयाचा हा आदेश लग्नाचे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्याच्या आरोपांत उपलब्ध पुरावे आणि परिस्थिती किती महत्त्वाची ठरते, हे अधोरेखित करणारा आहे. अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला असला, तरी गुन्ह्याच्या अंतिम गुणवत्तेबाबतचा निर्णय पुढील न्यायप्रक्रियेत होणार आहे.