नागपूर मनपाची उच्च न्यायालयात भूमिका बदल: कार्यकारी अभियंता आणि विकास अभियंता ही पदे समकक्ष असल्याचे मान्य

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत नागपूर महानगरपालिकेने आपली आधीची भूमिका बदलली. 'कार्यकारी अभियंता' आणि 'विकास अभियंता' ही दोन्ही पदे एकमेकांच्या समकक्ष आहेत, हे मनपा प्रशासनाने न्यायालयासमोर मान्य केले.

वसंत धारकर यांनी पदोन्नती आणि त्याच्याशी जोडलेल्या लाभांच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. नागपूर मनपात पदोन्नती आणि लाभांबाबत नकारात्मक रवैया समोर आल्यानंतर त्यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. गुरुवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्यासमोर मनपाने आपली पूर्वीची स्थिती सुधारली.

धारकर यांनी अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करून असा दावा केला होता की, ते आणि जांभुलकर नावाचे आणखी एक कर्मचारी लोक निर्माण कार्य विभागात (पीडब्ल्यूडी) अगदी सारख्याच पदावर काम करत होते आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूपही सारखेच होते.

पूर्वीच्या सुनावणीत महानगरपालिकेच्या वकिलांनी हा दावा मान्य केला नव्हता. त्या वेळी मनपाकडून सांगण्यात आले होते की, याचिकाकर्ते कार्यकारी अभियंता पदावर होते, तर जांभुलकर विकास अभियंता होते. या दोन पदांच्या मध्ये 'उप अभियंता' हे पद येते, त्यामुळे दोन्ही पदांच्या जबाबदाऱ्या आणि स्तर यांत मोठा फरक आहे, असा युक्तिवादही तेव्हा करण्यात आला होता.

गुरुवारी मनपाच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांचे शपथपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनी विभागाकडून माहिती मागवली होती. मात्र नकळत 'विकास अभियंता' ऐवजी 'विकास अधिकारी' या पदाबद्दल चौकशी झाली. याच गोंधळामुळे दोन्ही पदे वेगळी असल्याचे विधान न्यायालयात करण्यात आले होते.

नागपूर मनपाकडून सविस्तर माहिती मिळाल्यानंतर न्यायालयाला सांगण्यात आले की, 'कार्यकारी अभियंता' आणि 'विकास अभियंता' ही पदे खरोखरच समकक्ष आहेत. त्यामुळे दोन्ही पदे सारखी असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी केलेले विधान पूर्णपणे बरोबर होते. या आशयाचे शपथपत्रही मनपाने न्यायालयाच्या अभिलेखावर सादर केले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने मनपाची ही दुरुस्ती आणि शपथपत्र अभिलेखावर घेतले. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी स्पष्ट केले की, याचिकाकर्ते आणि जांभुलकर समकक्ष पदांवर होते हे सिद्ध करण्याच्या औपचारिकतेतून याचिकाकर्त्यांना आता मुक्त करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सी. एम. समर्थ यांनी बाजू मांडली.