नागपूर खंडपीठाने निर्मल उज्ज्वलच्या संस्थापकाविरुद्धची अवमान कार्यवाही मागे घेतली
बिनशर्त माफीनंतर पाच लाख रुपयांचा खर्चही माफ; २९ एप्रिल २०२५ च्या निकालाचे पालन अजून बाकी.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक आणि सचिव प्रमोद नत्थुजी मानमोडे यांच्याविरुद्ध स्वतःहून सुरू केलेली फौजदारी अवमान कार्यवाही मागे घेतली आहे. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर मानमोडे यांनी बिनशर्त माफी मागितल्यानंतर हा निर्णय झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनंतर मानमोडे यांच्यावर लादलेला पाच लाख रुपयांचा खर्चही उच्च न्यायालयाने माफ केला आहे. म्हणजेच बिनशर्त माफीनंतर अवमान कार्यवाही थांबली आणि खर्चाची रक्कमही सोडून देण्यात आली.
या घडामोडीची पार्श्वभूमी अशी की, मानमोडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या आदेशाला आव्हान देणारी विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने त्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. अवमान कार्यवाही मागे घेण्याचा, खर्च माफ करण्याचा आणि मानमोडे यांच्याविरुद्ध प्रतिकूल शेरे म्हणून घेतले जाऊ शकतील अशी निरीक्षणे काढून टाकण्याचा विचार करावा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांनुसार उच्च न्यायालयाने आपला १ सप्टेंबरचा आदेश मागे घेतला. त्यानंतर आवश्यक औपचारिकता पूर्ण केल्यावर ती रक्कम मानमोडे यांना परत देण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाच्या २९ एप्रिल २०२५ च्या निकालाचे पालन मानमोडे लवकरात लवकर करतील, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली आहे.
विकास आराखड्यातील रस्त्यावरील बांधकामांबाबतचा वाद या अवमान कार्यवाहीच्या मुळाशी होता. २९ एप्रिल २०२५ च्या निकालाचे कथितरीत्या पालन न केल्याने ही कार्यवाही सुरू झाली होती. त्या निकालात सोसायटीने २४ मीटर रुंद विकास आराखड्यातील रस्त्यावर बांधलेले सब-स्टेशन, ट्रान्सफॉर्मर, जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि इतर बांधकामे हटवावीत, असे निर्देश दिले होते.
आधीच्या निकालाच्या पालनाचा विचार करताना न्यायालय या प्रकरणावर देखरेख ठेवणार आहे. म्हणजे अवमान कार्यवाही मागे घेतली असली, तरी त्या निकालाच्या पालनावर न्यायालयाची नजर राहणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, मानमोडे यांनी बिनशर्त माफी मागितली, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने अवमान कार्यवाही मागे घेतली आणि पाच लाख रुपयांचा खर्च माफ केला. मात्र २९ एप्रिल २०२५ च्या निकालाचे पालन अजून बाकी असून, त्याबाबत पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबरला होणार आहे.
