नागपूर-काटोल महामार्गाच्या कामावर उच्च न्यायालय कडक, मार्च 2027 ची मुदत ठरली

नागपूर आणि काटोल यांना जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम अर्धवट रखडले आहे. या रखडलेल्या कामाबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने महामार्गाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी मार्च 2027 ही अंतिम मुदत निश्चित केली.

न्यायालयाने 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे पालन कसे झाले, याबाबत नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) च्या वतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. म्हणजेच त्या आदेशानुसार काय केले, हे NHAI ने न्यायालयासमोर लेखी स्वरूपात मांडले. उच्च न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले आणि त्यानंतर महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी मार्च 2027 ची अंतिम मुदत ठरवली.

सुनावणीत NHAI ची बाजू मांडताना वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, महामार्गावर उरलेली कामे आणि त्रुटी 60 दिवसांत दूर करण्यासाठी अग्रवाल ग्लोबल इंफ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मैसर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी इंडस्ट्रियल 'वोजरोजदेनिया' असोसिएशन यांना क्योर पीरियड नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ही नोटीस उरलेली कामे आणि त्रुटी दूर करण्यासाठी देण्यात आली आहे.

यापैकी आम्रवाल इंफ्राटेक यांना काम पूर्ण करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला असेही सांगण्यात आले की, मैसर्स जॉइंट स्टॉक कंपनीचा करार रद्द करण्यात आला आहे. म्हणजेच त्या कंपनीचा करार संपुष्टात आला असून, या भागातील उरलेले काम आता NHAI स्वतःच्या थेट देखरेखीखाली पूर्ण करणार आहे.

याशिवाय, उच्च न्यायालयाने NHAI ला आतापर्यंत झालेल्या कामाचा आणि आदेशाच्या पालनाचा सविस्तर अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले. म्हणजे आतापर्यंत किती काम झाले आणि आदेश कसा पाळला गेला, याची पूर्ण माहिती न्यायालयाने मागितली आहे.

या जनहित याचिकेत याचिकाकर्त्यांची बाजू अॅड. रोहन धात्रक यांनी, तर NHAI ची बाजू अॅड. ए.ए. काठाणे यांनी न्यायालयात मांडली.

न्यायालयाची ही कडक भूमिका आणि ठरवलेली अंतिम मुदत पाहता, नागपूर आणि काटोल दरम्यान रोज प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांना आणि चालकांना खराब आणि अर्धवट रस्त्यांपासून लवकरच दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित होऊ शकेल.