सिल्वासातील कारखान्यात नायलॉन मांजा; ६ कोटींचा माल जप्त, उच्च न्यायालयाला माहिती

नायलॉन मांजाच्या जीवघेण्या व्यापाराचे मूळ शोधण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या तपासाला आता मोठे यश मिळाले आहे. सिल्वासा (दादरा आणि नगर हवेली) येथे नायलॉन मांजाचा मोठा स्रोत पोलिसांनी शोधून काढला. तिथल्या एका अज्ञात कारखान्यात तयार होणारा सुमारे ६ कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे.

या कारवाईची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. पोलिसांच्या तपासावर खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले. तसेच विदर्भातील इतर जिल्ह्यांतही अशाच पद्धतीने तपास करण्याचे निर्देश दिले.

याआधी मांजाच्या पुरवठ्याचे मूळ शोधण्यात पोलिसांकडून उशीर होत असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. मागच्या सुनावणीत पुरवठा साखळीच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी पुरेसा तपास झाला नसल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली होती.

त्यानंतर पोलिसांनी तपासाची व्याप्ती वाढवली आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले. पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती दिली गेली. पोलिस पथकाला सिल्वासा येथे मांजाचा मोठा पुरवठा स्रोत सापडला. तिथल्या एका अज्ञात कारखान्यात नायलॉन मांजा तयार होत असल्याचे उघड झाले आणि अंदाजे ६ कोटी रुपयांचा माल जप्त झाला.

पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नायलॉन मांजाच्या इतर संभाव्य स्रोतांचाही उल्लेख आहे. न्यायालयाने या माहितीची दखल घेतली. गुन्ह्याच्या मुळापर्यंत जाण्याचा निर्धार असेल, तर पोलीस ते करू शकतात, अशी महत्त्वाची टिप्पणी न्यायालयाने केली.

नागपूर जिल्ह्यात मांजाच्या पुरवठ्याचे स्रोत शोधण्यासाठी जी तपास पद्धत वापरली गेली, तीच विदर्भातील उरलेल्या दहा जिल्ह्यांतही राबवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या सर्व जिल्ह्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेऊन पोलिसांनी २९ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता विदर्भातील नायलॉन मांजाच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर पोलिसांची नजर राहणार आहे.

जप्त केलेल्या नायलॉन मांजाच्या विल्हेवाटीवरील सुनावणीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील सन्याल यांनी २३ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या पत्राचा उल्लेख केला. त्या पत्रात नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि वर्धा येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले होते की, नायलॉन मांजा एका सिमेंट कारखान्यात नष्ट करता येऊ शकतो. अतिरिक्त सरकारी वकील उके यांनी सांगितले की, जप्त केलेल्या मांज्याची विल्हेवाट लावली आहे.

मनपाची बाजू मांडणारे अॅड. जेमिनी कसाट यांनी सांगितले की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अशा एका सिमेंट कारखान्याची माहिती चंद्रपूरला दिली होती. न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना जप्त केलेल्या नायलॉन मांज्याच्या विल्हेवाटीसाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यास सांगितले. तसेच १५ दिवसांच्या आत त्याची माहिती न्यायालयाला देण्याचे निर्देश दिले.