नागपूरमधील बलात्कार प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळला

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रज्वल राजकुमार मटे यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन एका महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. हा आदेश त्यांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या मागणीवर देण्यात आला.

न्यायमूर्ती एम. एम. नेरलीकर यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी फौजदारी अर्ज क्रमांक ८०६/२०२६ मध्ये हा आदेश दिला. या प्रकरणात सीताबर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम ६४(२)(m) आणि ६९ अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी आणि ती महिला यांची ओळख इन्स्टाग्रामवरून झाली. लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन आरोपीने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले, असा महिलेचा आरोप आहे. असे प्रकार सुमारे २० ते २५ वेळा घडल्याचेही कथितरीत्या सांगण्यात आले आहे. ही माहिती तक्रारीत आणि सरकारी पक्षाच्या मांडणीत नमूद आहे.

तक्रारीत पुढे म्हटले आहे की, काही काळाने आरोपी लग्नाबद्दलच्या चर्चा टाळू लागला. त्यानंतर महिलेने विषारी पदार्थ प्राशन केला. वैद्यकीय उपचार मिळाल्यामुळे ती बचावली आणि नंतर तिने कथित घटनांची माहिती आपल्या कुटुंबीयांना दिली.

सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी आपापली भूमिका न्यायालयासमोर मांडली. बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला की दोघांमधील संबंध परस्पर संमतीने होते आणि आरोपीचा त्या महिलेशी लग्न करण्याचा विचार होता. मात्र सरकारी पक्षाने तसेच महिलेच्या वकिलांनी अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जाला विरोध केला.

उपलब्ध चॅट, एफआयआर (प्रथम माहिती अहवाल) आणि रेकॉर्डवरील इतर कागदपत्रे पाहिल्यानंतर न्यायालयाने नोंदवले की, या चॅटमधून आरोपीचा त्या महिलेशी लग्न करण्याचा हेतू दिसून येत नाही. याशिवाय या टप्प्यावर आरोपांमुळे बीएनएसच्या कलम ६९ चे आवश्यक घटक पूर्ण होतात, असेही न्यायालयाने म्हटले. अटकपूर्व जामीन देण्यासाठी कोणतेही कारण आढळले नाही, म्हणून न्यायालयाने अर्ज फेटाळला.

या प्रकरणात महिलेच्या बाजूने अॅड. सुमित सुनील बोकडे आणि अॅड. दीपक खंडाईत यांनी काम पाहिले. आरोपीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अक्षय नाईक आणि के. एस. मोटवानी हजर होते, तर राज्य सरकारची बाजू अतिरिक्त सरकारी वकील एस. एन. ठाकूर यांनी मांडली.

अटकपूर्व जामीन फेटाळला गेला, म्हणजे आरोपीचा दोष ठरला असे होत नाही. आरोपांवर पुढील फौजदारी कार्यवाही होणार असून त्यावर कायद्यानुसार निकाल दिला जाईल.