नागपुरात पाणीकपातीच्या तोंडावर खासगी हॉटेल प्रकल्पाला नवे नळ कनेक्शन, नगरसेवकाचा आक्षेप

नागपूर शहरात 16 ऑक्टोबरपासून 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्याच्या सूचना आहेत आणि त्यामुळे पाणीटंचाईची चाहूल लागली आहे. अशा वेळी सेमिनरी हिल्स येथील सतपुडा बॉटनिकल गार्डनमध्ये खासगी व्यावसायिक प्रकल्पासाठी महानगरपालिका आणि ऑरेंज सिटी वॉटर यांच्याकडून 40 मिमी व्यासाचे नवे नळ कनेक्शन देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे समोर आले आहे.

हे कळताच स्थायी समितीचे सदस्य आणि नगरसेवक अभिजीत झा यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सर्वसामान्य नागरिकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळत नसताना खासगी कंत्राटदाराच्या व्यावसायिक प्रकल्पाला महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेतून कनेक्शन देण्याची एवढी घाई का, असा सवाल त्यांनी केला. हे कनेक्शन तात्काळ थांबवावे आणि संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील सतपुडा बॉटनिकल गार्डनची जमीन सुमारे 6 वर्षांपूर्वी मनीष मेहाडिया यांच्या सत्यगीता इन्फ्रा डील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला 10 वर्षांसाठी चालवायला दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. या परिसरात हॉटेल, रिसॉर्ट आणि इतर व्यावसायिक उपक्रम चालवण्यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. परिसरात बोअरवेलच्या रूपाने पाण्याचा स्वतंत्र स्रोत आधीपासून असतानाही पाणीपुरवठा व्यवस्थेतून नवे व्यावसायिक कनेक्शन घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली.

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, सत्यगीता इन्फ्रा डील्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावावर 31 ऑगस्ट 2026 रोजी 40 मिमी व्यासाच्या नव्या कनेक्शनसाठी 48,061 रुपयांचा अंदाजित खर्च तयार करण्यात आला होता. त्यात वॉटर मीटर, पाइपलाइन, बॉल व्हॉल्व्ह, खोदकाम आणि रस्ता पूर्ववत करण्याच्या कामांचा समावेश आहे.

त्यानंतर 23 सप्टेंबर 2026 रोजी नागपूर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात 15,000 रुपये सुरक्षा ठेव आणि 14,379 रुपये सेवा कनेक्शन शुल्क असे एकूण 29,379 रुपये भरल्याच्या पावत्या उपलब्ध आहेत. म्हणजेच 48,061 रुपयांचा अंदाजित खर्च आणि प्रत्यक्षात भरलेले 29,379 रुपये यांच्यात 18,682 रुपयांचा फरक आहे. याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्ट उत्तर मागण्यात आले आहे. अंदाजित रक्कम पूर्णपणे देय होती की त्यातील काही खर्च वेगळा धरला होता, याची चौकशी आवश्यक आहे.

अभिजीत झा यांनी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शहराच्या अनेक भागांत गंभीर पाणीटंचाईमुळे नागरिकांना कमी दाब आणि अनियमित पाणीपुरवठ्याचा सामना करावा लागत आहे. अशा वेळी खासगी व्यावसायिक प्रकल्पासाठी 40 मिमी व्यासाची नवी पाणीपुरवठा लाइन देण्याची गरज काय, असा त्यांचा प्रश्न आहे.

जमीन कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची असल्याने विद्यापीठाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले होते का, मूळ करारात हॉटेल, रिसॉर्ट किंवा इतर व्यावसायिक वापराला परवानगी दिली आहे का, असे प्रश्नही त्यांनी विचारले आहेत. प्रकल्पासाठी किती प्रमाणात पाणी मंजूर केले आहे आणि आसपासच्या नागरिकांचा पाणीपुरवठा बाधित होणार नाही याची खात्री केली आहे का, हेही तपासले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.