नागपुरात जलसंकटाची चाहूल: पिण्याच्या पाण्याने गाडी धुतल्यास 5,000 रुपयांपर्यंत दंडाचा प्रस्ताव

नागपूर जिल्ह्यात यंदा पाऊस कमी झाल्याने शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमधील साठा घटून फक्त 58 टक्क्यांवर आला आहे. येत्या दिवसांत पाण्याचे संकट उभे राहू शकते, त्यामुळे महानगरपालिकेने आतापासूनच वेगवेगळ्या उपाययोजना सुरू करण्याची तयारी केली आहे.

सोमवारी महापौर नीता ठाकरे यांनी मनपाच्या जलप्रदाय विभागाचे आणि ऑरेंज सिटी वॉटरचे अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा आणि जलाशयांतील उपलब्ध पाण्याच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. महापौरांनी नागरिकांना आवाहन केले की पाण्याची संभाव्य कमतरता गांभीर्याने घ्या आणि उपलब्ध पाणी जपून वापरा. जलस्रोतांवरचा ताण कमी करण्यासाठी आणि पाण्याची नासाडी थांबवण्यासाठी प्रभावी पावले उचला, असे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

शहराला पाणी देणाऱ्या जलाशयांत फक्त 58 टक्के साठा शिल्लक असल्याने पुढच्या काळात पाण्याची मागणी आणि उपलब्धता यांचा मेळ घालणे मनपासाठी आव्हान ठरू शकते. म्हणूनच संकट उभे राहण्याआधीच पर्यायी उपायांवर काम करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

पाण्याच्या गैरवापरावर आता कडक कारवाई होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याने गाडी धुताना, रस्ते साफ करताना, बागेला पाणी घालताना किंवा बांधकामासाठी वापर करताना कोणी आढळले, तर प्रत्येक प्रकरणात 5,000 रुपयांपर्यंत दंड लावण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हा दंड बैठकीत प्रस्तावित करण्यात आला आहे; प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित नियम, आदेश आणि प्रक्रियेनुसार केली जाईल. नागरिकांमध्ये पाण्याच्या मर्यादित साठ्याबद्दल जागरूकता यावी आणि पिण्याचे पाणी फक्त गरजेच्या कामांसाठीच वापरले जावे, हा यामागचा उद्देश आहे.

अवैध नळजोडण्यांमधून पाणी घेणाऱ्यांविरुद्ध विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. सणांचा काळ असला तरी या कारवाईत ढिलाई न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र कारवाईपूर्वी नागरिकांना आपली अवैध जोडणी नियमित करून घेण्याची संधी दिली जाईल. त्यासाठी मनपाच्या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये तातडीने विशेष शिबिरे घेण्याचा प्रस्ताव आहे. या शिबिरांनंतर अवैध जोडण्यांविरुद्धची कारवाई अधिक तीव्र केली जाईल.

या जोडण्यांवर पाण्याचे मीटर बसवण्याची व्यवस्थाही केली जाईल, जेणेकरून पाण्याच्या वापराचा हिशेब ठेवता येईल. एखाद्या ग्राहकाने मीटरमध्ये छेडछाड केली किंवा मीटर काढून टाकले, तर त्याच्याविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा नोंदवण्याचा निर्णयही बैठकीत प्रस्तावित करण्यात आला. अवैध जोडण्या आणि मीटरमधील छेडछाडीवर नियंत्रण आले, तर पाण्याच्या वापराचा योग्य अंदाज घेता येईल आणि वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी होईल, असे नागपूर मनपाचे मत आहे.

जलाशयांतून मिळणाऱ्या पाण्यावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी शहरातील सार्वजनिक विहिरी पुन्हा वापरात आणण्याची योजना तयार केली जात आहे. त्यात आधी विहिरींची साफसफाई केली जाईल आणि सर्वप्रथम त्यांच्या पाण्याची प्रयोगशाळेत गुणवत्ता तपासणी होईल. पाणी वापरायोग्य आढळले आणि आवश्यक व्यवस्था पूर्ण झाली, की महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाच्या (MEDA) मदतीने या विहिरींवर सौर पंप बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे लहान प्रमाणातील पाणीपुरवठा योजना सुरू करता येतील.

भूजलाचा चांगला वापर आणि पुनर्भरण यावरही नागपूर मनपा लक्ष देणार आहे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या मार्गदर्शनाखाली कोरड्या पडलेल्या सार्वजनिक विहिरींची उपयुक्तता वाढवणे, गरजेनुसार त्यांत बोअर घेणे आणि निष्क्रिय बोअरवेल पुन्हा सुरू करणे असे उपाय केले जातील. तसेच पावसाच्या पाण्याचे संकलन म्हणजे रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या जास्तीत जास्त रचना उभारण्याची योजना आहे. अशा रचनांमुळे पाणी जमिनीत मुरते आणि भूजल पातळी सुधारण्यास व भविष्यात पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होऊ शकते.

पाणीपुरवठ्याच्या पाइपलाइनमधून होणारी गळती रोखण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. पाइपलाइनला गळती असल्याची माहिती मिळताच तिची दुरुस्ती करा, असे निर्देश महापौरांनी अधिकाऱ्यांना दिले. गळतीमुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाऊ शकते, त्यामुळे फक्त नागरिकांना पाणी वाचवण्याचे आवाहन करणे पुरेसे नाही; वितरण व्यवस्थेतील नासाडीवरही नियंत्रण हवे. वेळेवर दुरुस्ती केली, तर उपलब्ध पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करता येईल.

बैठकीला उपमहापौर लीला हाथीबेडे, स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी वखरे, सत्ताधारी पक्षनेते नरेंद्र (बाल्या) बोरकर, जलप्रदाय समिती सभापती दिव्या धुरडे, अतिरिक्त आयुक्त मुरुगार्नथम एम., अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम, अधीक्षक अभियंता डॉ. श्वेता बॅनर्जी, कार्यकारी अभियंता श्रीकांत वायकर तसेच ओसीडब्ल्यूचे अधिकारी उपस्थित होते.