एस. एम. जोशी पुलावरील MPSC आंदोलकांना १२ तासांत जागा रिकामी करण्याची नोटीस

पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत कायदेशीर कारवाई सुरू झाली आहे. आंदोलनाचे प्रतिनिधी प्रमोद दत्तात्रय पाटील यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली असून, पुढील १२ तासांच्या आत एस. एम. जोशी पूल आणि रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करावा, असे त्यात म्हटले आहे.

दिलेल्या मुदतीत आंदोलन पर्यायी ठिकाणी हलवले नाही, तर मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका (Contempt of Court) दाखल केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा नोटिसीत देण्यात आला आहे.

ही नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ७ ऑक्टोबर २०२६ च्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून दाखल केलेल्या रिट याचिकेचा भाग म्हणून पाठवण्यात आली आहे. पुण्यातील सार्वजनिक रस्ते आणि पुलांवर परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे सामान्य नागरिक आणि प्रवाशांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागतो, हा मुद्दा मांडत ६ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. न्यायालयाने याआधीच आंदोलकांना सार्वजनिक जागा अडवून न धरता शांततेने आणि कायदेशीर मार्गाने पर्यायी जागेवर आंदोलन करण्यास सांगितले होते.

नोटिसीतील माहितीनुसार, पुणे पोलिसांच्या विशेष शाखेच्या उपआयुक्तांनी ७ ऑक्टोबर रोजीच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६३ अंतर्गत एस. एम. जोशी पूल आणि लडकत चौक येथे धरणे आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती. ती जागा तातडीने खाली करण्यास आंदोलकांना सांगण्यात आले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर किंवा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा पर्यायी जागांसाठी लेखी अर्ज केल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही प्रशासनाने दिले होते.

परवानगी नाकारलेली असूनही पुलावर आणि आसपासच्या रस्त्यावर मोठ्या संख्येने लोक जमले, त्यामुळे परिसरातील वाहतूक पूर्णपणे कोलमडली, असा गंभीर आरोप नोटिसीत करण्यात आला आहे. रात्री उशिरा २ ते ३ वाजेपर्यंत मोठ्या आवाजात लाऊडस्पीकर लावणे, आपत्कालीन सेवेतील रुग्णवाहिका अडवून त्यांची तपासणी करणे आणि पुणे बंदसह शहरातील वाहतूक रोखण्याचे आवाहन करणे, असे प्रकार आंदोलकांकडून झाल्याचा उल्लेखही त्यात आहे.

त्यामुळे एस. एम. जोशी पूल तातडीने मोकळा करावा, अधिकृत परवानगी घेऊन आंदोलन पर्यायी ठिकाणी हलवावे आणि रुग्णवाहिकांसारख्या आपत्कालीन वाहनांच्या वाटेत कोणताही अडथळा आणू नये, ही नोटिसीतील प्रमुख मागणी आहे. १२ तासांच्या मुदतीत पावले उचलली नाहीत, तर उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा असला तरी या कारवाईचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा किंवा आंदोलनाचा अनादर करणे हा नाही; केवळ न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व्हावे, हाच आहे, असेही नोटिसीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.