संजीवन गोपालकृष्ण संस्थेच्या शाळांवर नेमलेल्या प्रशासकाचा सरकारी आदेश उच्च न्यायालयाने केला रद्द

नागपूर जिल्ह्यातील संजीवन गोपालकृष्ण संस्था चालवत असलेल्या शाळांवर प्रशासक नेमण्याचा राज्य सरकारचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. संस्थेला आधी सुनावणीची संधीच दिली गेली नव्हती, हे या निर्णयाचे मुख्य कारण आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी सुनावणीनंतर हा निकाल दिला.

नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करून काढलेला हा आदेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यात राज्य सरकार आणि इतरांविरुद्ध असा आरोप केला होता की, 4 सप्टेंबर 2026 रोजी सरकारने संस्थेच्या शाळांवर सहायक संचालकाला प्रशासक म्हणून नेमले, पण त्याआधी याचिकाकर्त्याला सुनावणीची कोणतीही संधी दिली गेली नाही.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले की, 28 सप्टेंबर 2026 रोजी नोटीस काढताना याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी मांडलेला मुद्दा तेव्हाच नोंदवला गेला होता. प्रशासक नेमणारा आदेश काढण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याला बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नव्हती, असा तो मुद्दा होता. प्रत्यक्ष सुनावणीत याचिकाकर्त्याचे वकील पी.पी. ठाकरे यांनी हीच बाब पुन्हा मांडली. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याने 4 सप्टेंबर 2026 चा आदेश रद्द करण्यास पात्र आहे, असे त्यांनी सांगितले.

युक्तिवादादरम्यान प्रतिवादींनीही याचिकाकर्त्याला सुनावणीची संधी दिली नव्हती, हे नाकारले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. हा मुद्दा प्रकरणाच्या मुळाशी जाणारा आहे, कारण याचिकाकर्त्या व्यवस्थापनाने चालवलेल्या शाळांवरच प्रशासक नेमला गेला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारचा 4 सप्टेंबर 2026 रोजीचा आदेश रद्द केला. शिवाय सरकारला निर्देश दिले की, सरकारी वकिलांनी न्यायालयासमोर ठेवलेल्या 21 सप्टेंबर 2026 च्या पत्रानुसार कार्यवाही करावी आणि पुढे कोणताही आदेश काढण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याला सुनावणीची संधी द्यावी.

सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील पी.पी. पेंडके यांनी 21 सप्टेंबर 2026 च्या पत्रव्यवहाराची प्रत न्यायालयात सादर केली. हे पत्र मुंबईतील व्हीजेएनटी, ओबीसी आणि एसबीसी कल्याण विभागाशी संबंधित डेस्क अधिकाऱ्याने संचालकांना पाठवले होते. त्यात म्हटले होते की, 4 सप्टेंबर 2026 च्या आदेशाची माहिती प्रतिवादीला देण्यात आली होती.

याशिवाय याचिकाकर्ता व्यवस्थापनाच्या अध्यक्षांनी 6 सप्टेंबर 2026 रोजी पाठवलेले पत्र आणि संबंधित कागदपत्रे, तसेच आमदार चरण सिंह ठाकूर यांनी 9 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेले पत्र प्रतिवादीकडे पाठवण्यात आले होते. पत्राच्या शेवटी असेही म्हटले होते की, आश्रम स्कूल कोड, परिपत्रक आणि शासन निर्णयासह सर्व आवश्यक व लागू तरतुदी तपासून सरकारला अहवाल सादर करावा.