नागपुरात 16 ऑक्टोबरपासून पाण्यात 10 टक्के कपात, ऑगस्ट 2027 पर्यंत नवी व्यवस्था लागू
कमी पाऊस आणि एल-निनोमुळे राज्य सरकारने प्राधान्यक्रमाने पाणी वाटपाची योजना लागू केली आहे. नागपूर महानगरपालिकेला 16 ऑक्टोबरपासून पुरवठ्यात किमान 10 टक्के कपात करावी लागेल.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपूर जिल्ह्यात पाऊस कमी पडला आणि एल-निनोचाही परिणाम झाला. त्यामुळे राज्यभर आणि जिल्ह्यात पाण्याचे संकट गडद होत आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने प्राधान्यक्रमावर आधारित जल आवंटन योजना लागू केली आहे. ही योजना नागपूरसह संपूर्ण राज्यात ऑगस्ट 2027 पर्यंत लागू राहील.
नव्या निर्देशांनुसार राज्यातील सर्व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 16 ऑक्टोबरपासून पाणीपुरवठ्यात किमान 10 टक्के कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नागपूर महानगरपालिका सध्या दररोज 740 एमएलडी (दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) पाणी पुरवते. 10 टक्के कपात झाल्यास शहराला रोज 74 एमएलडी कमी पाणी मिळेल.
जल संसाधन विभागाच्या (डब्ल्यूआरडी) नागपूर मंडळाच्या मुख्य अभियंता सोनाली चोपडे यांनी सांगितले की, सरकारने काढलेल्या आदेशांनुसार पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर उद्योग आणि शेतीच्या गरजांसाठी पाणी दिले जाईल.
नागपूरला पेंच प्रणालीतून 520 एमएलडी आणि कन्हान प्रणालीतून 220 एमएलडी पाणी मिळते. 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंतच्या गरजेसाठी पिण्याचे 259 दशलक्ष घनमीटर पाणी आधीच राखून ठेवण्यात आले आहे.
प्राधान्यक्रमाच्या पहिल्या पातळीवर पिण्याचे पाणी आणि आपत्कालीन साठा येतो. जलाशयांमधून सर्वात आधी पिण्याच्या पाण्याचा कोटा बाजूला काढला जाईल. बाष्पीभवन आणि गाळामुळे होणारे नुकसानही वेगळे धरले जाईल. याशिवाय उपलब्ध पाण्यातील 10 टक्के पाणी आपत्कालीन साठा म्हणून ठेवले जाईल. हा साठा फक्त आणीबाणीच्या वेळी पिण्याच्या पाण्यासाठीच वापरता येईल.
दुसरा क्रमांक उद्योगांचा आहे. नागपूर जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागल्यानंतर जे पाणी उरेल, ते उद्योगांना दिले जाईल. उद्योगांना किमान 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक केले आहे, जेणेकरून ताज्या पाण्यावरील अवलंबित्व कमी होईल.
शेतीलाही प्राधान्यक्रम ठरवून दिला आहे. सर्वात आधी बियाणे उत्पादन, मग रब्बी चारा पिके, त्यानंतर रब्बी सिंचन, मग हंगामी आणि द्विमासिक पिके येतील. सर्वात शेवटी बहुवार्षिक पिकांना पाणी मिळेल.
स्थानिक संस्थांना पाण्याची गळती थांबवण्याचे, जलसंधारण करण्याचे आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (एसटीपी) पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे.
या समितीत जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य असतील. ही समिती धरणनिहाय पाणी वापर योजनेला मंजुरी देईल. सरकारचे हे निर्देश 16 ऑक्टोबरपासून लागू होऊन 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत प्रभावी राहतील.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
