रायगडच्या कर्जत जलविद्युत प्रकल्पाला कॅमिटचा पाठिंबा, जंगल पुनर्स्थापनेची मागणी

नागपूर: रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथे टोरेंट पॉवरच्या 3,000 मेगावॅटच्या Saidongar पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी 32,490 झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आहे. यावरून वाद सुरू असताना Chamber of Associations of Maharashtra Industry & Trade (कॅमिट) ने आपली भूमिका मांडली आहे. औद्योगिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन हे परस्परविरोधी नाहीत, ते एकत्रच पुढे गेले पाहिजेत, असे संघटनेने म्हटले आहे.

कॅमिटचे अध्यक्ष आणि भारतीय उद्योग व्यापार मंडळाचे (BUVM) राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. दीपेन अग्रवाल यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राची वाढती औद्योगिक अर्थव्यवस्था टिकण्यासाठी विश्वासार्ह वीज, आधुनिक ऊर्जा पायाभूत सुविधा, नवी गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी लागतात. अक्षय ऊर्जेच्या जोडणीला आणि ऊर्जासुरक्षेला हातभार लावणारे प्रकल्प राज्याची औद्योगिक स्पर्धाक्षमता मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहेत.

डॉ. अग्रवाल म्हणाले, "कर्जत जलविद्युत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला कॅमिटचा ठाम पाठिंबा आहे, कारण महाराष्ट्राच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी आणि औद्योगिक वाढीसाठी तो धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. मात्र विकासासोबत आपली नैसर्गिक संसाधने आणि पर्यावरणीय वारसा जपण्याची तितकीच ठाम बांधिलकी हवी." खरा प्रश्न विकास व्हावा की नाही हा नसून, तो जबाबदारीने कसा करायचा हा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. टाळता न येणाऱ्या पर्यावरणीय नुकसानाचे शास्त्रीय मूल्यमापन व्हावे, ते कमीत कमी ठेवले जावे आणि त्याची योग्य भरपाई व्हावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

भरपाई म्हणून सुमारे 90,000 रोपे लावण्याचा सरकारचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जाते. त्याबद्दल डॉ. अग्रवाल म्हणाले की असे उपक्रम स्वागतार्ह आहेत, पण रोपे लावणे हा परिपक्व झाडांच्या आणि जुन्या नैसर्गिक जंगलांच्या नुकसानीवरचा पुरेसा पर्यावरणीय उपाय ठरू शकत नाही. "नैसर्गिक जंगल म्हणजे केवळ झाडांचा समूह नाही. दशकानुदशके विकसित झालेली ती गुंतागुंतीची परिसंस्था आहे. तिच्यामुळे जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास, भूजल पुनर्भरण, मातीचे संवर्धन आणि हवामानाचे नियमन होते. परिपक्व झाडांच्या जागी नुकतीच लावलेली रोपे ही कामे लगेच करू शकत नाहीत," असे ते म्हणाले. पर्यावरणीय भरपाई किती रोपे लावली यावरून नव्हे, तर किती पर्यावरणीय मूल्य परत मिळाले, कोणती जैवविविधता वाचली आणि दीर्घकालीन परिणाम काय साधले यावरून मोजली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रकल्प राबवत असताना प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपनीने महाराष्ट्र सरकार आणि वन विभागाच्या समन्वयाने शास्त्रीय पद्धतीने आखलेला, पुरेशा निधीचा आणि स्वतंत्र देखरेख असलेला पर्यावरण संवर्धन कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशी सूचना कॅमिटने केली आहे. संघटनेने सहा उपाय सुचवले आहेत.

पहिला उपाय आहे विद्यमान नैसर्गिक जंगलांचे संवर्धन. केवळ भरपाईच्या वृक्षलागवडीवर भर देण्याऐवजी, शक्य तिथे त्याच पर्यावरणीय परिसरातील ओळखलेल्या ऱ्हास झालेल्या आणि संवेदनशील वनक्षेत्रांचे संरक्षण, पुनरुज्जीवन आणि दीर्घकालीन संवर्धन यासाठी कंपनीने निधी द्यावा. आहे ती जंगल परिसंस्था वाचवणे, पुढील ऱ्हास रोखणे आणि त्यांची नैसर्गिक जैवविविधता पूर्ववत करणे याला प्राधान्य असावे.

दुसरा उपाय सर्वंकष पर्यावरणीय पुनर्स्थापनेचा आहे. प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेऊन शास्त्रीय पद्धतीने आखलेला कार्यक्रम हवा. त्यात जैवविविधता संवर्धन, वन्यजीवांचे अधिवास आणि भ्रमणमार्ग, मातीचे स्थैर्य, धूप रोखणे, पाणलोट व्यवस्थापन आणि स्थानिक वनस्पतींची पुनर्स्थापना यांचा समावेश असावा.

तिसरा उपाय स्वतंत्र पर्यावरण संवर्धन निधीचा आहे. प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपनीने निधी द्यावा आणि सरकारच्या देखरेखीखालील योग्य यंत्रणेमार्फत त्याचे व्यवस्थापन व्हावे, असे कॅमिटने म्हटले आहे. या निधीतून पर्यावरणीय पुनर्स्थापना, वनसंरक्षण, जैवविविधतेवर देखरेख आणि देखभालीची जबाबदारी किमान 10 ते 15 वर्षांसाठी भागवली जावी, गरज असेल तेथे त्याहून दीर्घ काळासाठी तरतूद असावी.

चौथा उपाय म्हणजे कामगिरीशी जोडलेल्या पर्यावरणीय जबाबदाऱ्या. पर्यावरणाशी संबंधित वचनबद्धता केवळ खर्च किंवा लागवडीच्या संख्येशी नव्हे, तर मोजता येण्याजोग्या परिणामांशी जोडली जावी. स्थानिक वनस्पतींची जगण्याची आणि वाढीची स्थिती, वनाच्छादनाचे पुनरुज्जीवन, वन्यजीव अधिवासांची पुनर्स्थापना, माती आणि पाणी संवर्धनाचे परिणाम आणि जैवविविधतेतील सुधारणा हे निकष असावेत. स्वतंत्र तृतीय पक्षाकडून वेळोवेळी मूल्यमापन व्हावे आणि त्याचे अहवाल सार्वजनिक करावेत.

पाचवा उपाय कंपनी आणि वन विभागाच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्याचा आहे. ठरलेल्या पर्यावरणीय उपाययोजना आणि पुनर्स्थापनेच्या जबाबदाऱ्यांसाठी निधी देणे व त्या राबवणे हे प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपनीचे काम असावे. राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र वन विभागाने योग्य संवर्धन क्षेत्रे निश्चित करावीत, शास्त्रीय पुनर्स्थापना आराखड्यांना मंजुरी द्यावी, अंमलबजावणीवर स्वतंत्रपणे देखरेख ठेवावी आणि पर्यावरणीय वचनबद्धतांचे कठोर पालन होईल हे पाहावे. स्पष्ट उत्तरदायित्व, बंधनकारक टप्पे आणि नियम न पाळल्यास सुधारात्मक कारवाई या चौकटीचा भाग असावी.

सहावा उपाय स्थानिक समुदायांच्या सहभागाचा आहे. विशेषतः जंगलातील साधनसंपत्तीवर अवलंबून असलेल्या रहिवाशांना संवर्धन, संरक्षण आणि देखरेखीच्या कामात सक्रिय सहभागी करून घ्यावे. त्यामुळे शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण होतील आणि पर्यावरण संवर्धनाबद्दल समुदायाची मालकीची भावना वाढेल.

कॅमिटने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे, असे डॉ. अग्रवाल यांनी सांगितले. या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रकल्पाला पाठिंबा देतानाच, पर्यावरणीय जबाबदारीबाबत राज्य सरकारने अधिक सर्वंकष आणि परिणामाभिमुख दृष्टिकोन स्वीकारावा, अशी विनंती त्यात केली आहे. प्रस्तावित संवर्धन चौकट प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय जबाबदाऱ्यांमध्ये समाविष्ट करण्याचा सरकारने विचार करावा आणि कंपनी व वन विभागाच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे ठरवाव्यात, असेही संघटनेने मागितले आहे. ही चौकट पात्र पर्यावरण आणि परिसंस्था तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून तयार व्हावी, म्हणजे पुनर्स्थापनेचे उपाय शास्त्रीयदृष्ट्या योग्य, स्वतंत्रपणे पडताळता येणारे आणि शाश्वत ठरतील, असेही सुचवण्यात आले आहे.

डॉ. अग्रवाल म्हणाले, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रगतिशील नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र असा आदर्श घडवू शकतो, ज्यात मोठे पायाभूत प्रकल्प केवळ आर्थिक वाढीलाच नव्हे, तर मोजता येण्याजोग्या, दीर्घकालीन पर्यावरण संवर्धनालाही हातभार लावतील, असा आमचा विश्वास आहे."

गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगारनिर्मिती आणि महाराष्ट्राला अग्रगण्य औद्योगिक शक्ती बनवण्याची सरकारची दृष्टी यांना पाठिंबा देण्यास व्यापार आणि उद्योग क्षेत्र बांधील आहे, असे डॉ. अग्रवाल यांनी पुन्हा सांगितले. मात्र पर्यावरण संरक्षणाकडे केवळ कायदेशीर पूर्तता किंवा भरपाईच्या वृक्षलागवडीचा सोपस्कार म्हणून पाहू नये, असे ते म्हणाले.

"उद्योगाला वीज हवी, गुंतवणुकीला पायाभूत सुविधा हव्यात आणि समाजाला रोजगार हवा. तसेच प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवा, पाणी, जैवविविधता आणि निरोगी पर्यावरण हवे. या एकमेकांना पूरक गरजा आहेत, स्पर्धा करणाऱ्या प्राधान्यक्रम नव्हेत."

शेवटी ते ठाम शब्दांत म्हणाले, "प्रकल्प पुढे जाऊ द्या, उद्योग फुलू द्या आणि रोजगार वाढू द्या, पण त्याचबरोबर अर्थपूर्ण, मोजता येण्याजोग्या आणि कायमस्वरूपी संवर्धन प्रयत्नांतून निसर्गाचे रक्षण होईल हेही आपण पाहू." "खरा विकास म्हणजे केवळ आज आपण निर्माण करत असलेली समृद्धी नव्हे, तर उद्यासाठी आपण जपत असलेला नैसर्गिक वारसाही आहे."