कर्जतमध्ये टोरंट प्रकल्पासाठी वृक्षतोड, झाडांना मिठी मारून आंदोलन होणार

कर्जत तालुक्यातील पाली तर्फे कोतवाल खलाटी येथे टोरंट हायड्रॉलिक प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्याच्या विरोधात आता एक वेगळ्या प्रकारचे आंदोलन उभे राहत आहे. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या कर्जत पर्यावरण बचाव समितीने जाहीर केले आहे की, तोडल्या जात असलेल्या झाडांना मिठी मारून चिपको आंदोलन केले जाईल.

या प्रकल्पासाठी वन विभागाची ६४० हेक्टर जमीन दिली जाणार आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी वनजमीन देण्याचा निर्णय झाला आणि त्यानंतर लगेचच तेथील ठेकेदाराने झाडे तोडायला सुरुवात केली. प्रकल्पाच्या कामासाठी थेट झाडे कापण्यापासूनच मोहीम सुरू झाल्याने समिती आक्रमक झाली आहे.

वन विभागाच्या मनमानी कारभाराचा जाब विचारण्यासाठी आणि पाली तर्फे कोतवाल खलाटी भागातील झाडतोड थांबवण्यासाठी झाडांना मिठी मारण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. समितीने हे आंदोलन जाहीर केल्यानंतर कर्जत तालुक्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील असंख्य तरुणांनी आणि पर्यावरणप्रेमींनी त्यासाठी आपली नावे दिली आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्त असे अनेक लोक आंदोलनात उतरणार आहेत.

आंदोलन पाली तर्फे कोतवाल खलाटी भागातच होणार आहे. समन्वयक ॲड. कैलास मोरे यांच्यासह सचिन गायकवाड, अक्षय गायकवाड, राहुल गायकवाड, राजेश वेहेले, सतिश बोराडे, जगदीश दगडे, प्रणेश यादव, तानाजी तुरड, दिनेश आढाव, किरण राणे, हरेश जानु सोनावळे, एकनाथ खडेकर, गणेश मसणे, पंकेश जाधव, महेश आढाव, स्विटी बार्शी, अजय कराळे, मिलिंद लाड, जयेश मसणे, ऋषिकेश भगत, जगदीश माळी, जितेंद्र गवळी मानिवली, शरद हजारे, प्रदीप ढोले, संजय देशमुख, मयूर आंग्रे, विनोद गजानन दळवी-अवसरे, अर्जुन माळी, महेंद्र भोईर, पंकज गायकर आणि प्रविण राणे हे त्यात सहभागी होणार आहेत. हे चिपको आंदोलन प्रत्यक्षात कसे होणार, याबद्दल उत्सुकता आहे.

ॲड. कैलास मोरे, समन्वयक, कर्जत पर्यावरण बचाव समिती, म्हणाले की, फक्त कागदावरची अधिसूचना निघाली म्हणून वन विभागाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झाडे कापण्याची परवानगी कशी दिली? ६४० हेक्टरवर लाखो झाडे असताना त्यांची संख्या कमी दाखवून निसर्गाचा बळी दिला जात आहे. आम्ही एकही झाड तोडू देणार नाही आणि त्यासाठी झाडांना मिठी मारून चिपको आंदोलन करू, असे त्यांनी सांगितले.

समितीने वन विभागाच्या कारभारावर काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. अधिसूचना मिळताच घाईघाईत वृक्षतोडीला सुरुवात का झाली? ६४० हेक्टरवरील लाखो झाडांची संख्या फक्त ३२,४८० का दाखवली गेली? तोडलेल्या झाडांच्या पुनर्रोपणाबाबत ठोस धोरण काय आहे? आणि वनजमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन कुठे दिली आहे? असे हे प्रश्न आहेत.